 |
खुमा लिम्बु
महिला प्रबाृधिकरण संयोजक
सबाल्टर्नअध्ययन समुह नेपाल
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर |
नेपाली महिला आन्दोलनका इतिहासले शताब्दी टेक्दै छ । महिला अधिकारका लागि सामूहिक पहल सुरुवात
वि.सं. १९७० को दशकबाट भएको पाइन्छ । त्यस समयमा भोजपुरमा जन्मिएकी योगमाया न्यौपानेले तत्कालीन समाजमा धर्म र संस्कारका नाममा महिला विरुद्ध हुँदै आएका कुसंस्कार र कुसंस्कृतिका विरुद्धमा आवाज उठाएको मात्र होइन, अभियान नै सञ्चालन गर्दै धार्मिक यात्रा प्रवचन र साहित्यको माध्यमबाट समाज परिवर्तनको पहल गरेको इतिहासको बारेमा अहिले थप खोजी र चर्चाहरु हुन थालेका छन् । आधुनिक समाजमा आएर मात्र होइन महिलाहरूले राणा शासनको समयमा समेत समाज र सरकारको अगाडि ज्यानको कुनै परवाह नगरी आफ्नो अधिकारको लागि अभियान सञ्चालनमा क्रियाशील रहेको साहसिक कदमको रूपमा योगमायाद्वारा नेतृत्व गरिएको उक्त घटनालाई लिन सकिन्छ । धर्म, परम्परा र संस्कारको रूपमा महिला विरुद्ध हुँदै आएका अन्याय र अत्याचारको अन्त्यका लागि भोजपुरदेखि काठमाडौसम्म पैदल यात्रा गरी तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीका सामू गएर सतीप्रथाको अन्त्य, बालविवाह र बहुविवाहको अन्त्य, विधुवा विवाहलाई मान्यता लगायतका मागपत्र बुझाउँदै महिलामाथि मानवीय व्यवहार गर्न गरिएको आग्रहलाई निश्चितै रूपमा साहसिक कदम मान्न सकिन्छ । यही पहलको परिमाणस्वरूप नै भन्नुपर्दछ १९७४ मा चन्द्रशमशेरले सतीप्रथाको अन्त्यको घोषणा गरेका थिए ।
त्यसपछिका दिनमा महिला शिक्षामा जोड दिदै सचेतना अभियान पनि चल्यो । वि. सं.१९९० को दशकमा कामांक्षादेवी लगायतका महिलाहरू महिला शिक्षालय सञ्चालन गरेर महिलावीच ज्ञान र चेतना बढाउने अभियानमा लागेका थिए । समयको क्रमसंगै महिलाका गतिविधि र सहभागितामा परिवर्तन हुँदै आयो । वि.सं. १९९७ मा धर्मभक्त, शुक्रराज, गंगालाल र दशरथचन्द सहित चारजना युवाहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएको घटनाले महिलाको मनमा अझै चोट पर्न गयो र अन्यायको विरुद्ध लड्ने संकल्प र दृढता थप्यो । वि.सं. २००३ सालमा पुग्दा रेवन्तकुमारी आचार्यको नेतृत्वमा महिला संघर्ष गठन भयो । यसले खासै ठुलो गति लिन सकेन । तर पनि यो पहलले संगठित रूपमा केही गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको जग बसाल्ने काम ग¥यो । राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा महिलाहरू पहिलो पटक २००४ मा नागरिक अधिकारको मागसहित सडकमा उत्रिए, जसमा चारजना महिला सहाना प्रधान, साधना, स्नेहलता र कनकलताहरू गिरफ्तार भए । प्रहरीका कस्टडीमा राखिएका उनीहरू रिहा भएपछि घरपरिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारका कारण केही समय असहज अवश्य बनायो । तर ती सबै असहजतालाई बेवास्ता गर्दै उनीहरू राजनीतिक रूपमा क्रियाशील भई नै रहे । फलस्वरुप त्यही बर्ष साउनमा नेपाल महिला संघको स्थापना भयो, जुन स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्यसहित गठन भएको पहिलो महिला संगठन थियो । यसले महिला शिक्षा, मताधिकार, राज्यको कर्मचारीतन्त्रदेखि सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता हुनुपर्ने लगायतका माग अगाडि सारेको थियो ।
२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपाली महिलाहरूले पनि अलि सहज र खुकुलो वातावरण आफूलाई राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिमा सहभागी गराउने अवसर पाए । फलस्वरुप २०१० सालमा भएको नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचनमा साधना अधिकारी पहिलो जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचन हुनुभयो । २०१५ सालको आम निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारमा नेपालको पहिलो महिला मन्त्रीका रूपमा द्धारिकादेवी ठकुरानीलाई नियुक्त गरियो ।
२०१७ सालमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भएपछि महिलाहरूको संगठित पहल फेरि पनि केही समयको लागि दृश्यबाट पछाडि हट्नु पर्ने अवस्था आयो । तर भित्रभित्रै उनीहरूको क्रियाशीलतामा जारी थियो । शिक्षा क्षेत्रमा सहभागी हुन पाएका केही महिलाहरू जिद्यार्थी आन्दोलनमा क्रियाशील थिए, भने राजनीतिक गतिविधिमा लागेका परिवारका सदस्यहरू गोप्य रूपमा सहभागी बन्दै गए ।
२०२८ साल झापा आन्दोलन सुरू भयो । यसमा प्रत्यक्ष रूपमा महिलाहरू सहभागी भएको कुरा केही महिलाहरूको गिरफ्तारीले पनि पुष्टि ग¥यो । त्यसपछिका दिनमा महिला वीच गोप्य रूपमा गतिविधि हुँदै थिए । तर महिला आन्दोलनको छुट्टै स्वरुप भने लिन सकिरहेका थिएन । तर २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले धेरै क्षेत्रमा रहेका उकुसमुकुसलाई तोड्ने काम ग¥यो । यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली महिलाको मुक्तिका लागि महिला संघ नै बनाएर जानुपर्छ भन्ने सोच बन्यो । त्यही सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०३७ फागुन १७ गते शान्त मानवीको संयोजकत्वमा अखिल नेपाल महिला संघको पूनर्गठन गरियो । र यही बर्षबाट मार्च ८ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला संगठनमा मात्र होइन विभिन्न जनसंगठनमा समेत संगठित भई आन्दोलित हुन थाले । जसकारण महिला अधिकारको विषय महिला आन्दोलनको मात्र नरहेर विद्यार्थी, किसान, श्रमिक, लगायतका आन्दोलन सम्बन्धित संगठनहरूमा समेत महिला समानताको विषयको उठान हुन थाल्यो । यसरी विभिन्न क्षेत्रमा सहेका महिलाहरू एक ठाउँमा संगठित गर्ने र फरक–फरक आन्दोलनका वीचमा समन्वय गरेर जाने काम भने महिला संगठनले गर्न थाल्यो ।
फलत ः २०४६ सालको आन्दोलनमा महिलाहरू अनुभूति गर्न सकिने रूपमा सडकमा आउने र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलित हुने अवस्था रह्यो । यही सहभागिताको कारण राजनीतिक दलहरुले परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा महिलाहरुसँग शक्ति साझेदारीको कुरालाई अनुभूत गरी संसदको निर्वाचनमा कम्तिमा पाँच प्रतिशत महिला सहभागितालाई अनिवार्य गरियो । यो प्रावधान आवश्यकता, न्यायसँगत र उचित थियो वा थिएन भन्ने विषय दाउमा छ तर पनि महिला रहभाागिताको अनिवार्यताको लाथि कोशेढुँगाको रुपमा लिन सकिन्छ । यही जगमा उभिएर २०५४ मा भएको स्थानीय निकायमा कम्तिमा २० प्र्रतिशत महिला सहभागिता हुनु पर्ने व्यवस्था गरियो । जसले महिला आन्दोलनमा फट्को मार्ने काम गर्यो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि महिला अधिकारको बारेमा थुप्रै अभियनहरु सञ्चालन भए । त्यसका लागि राजनीतिक दल र आवद्ध संघ संगठनका साथै गैह्र सरकारी संस्थाको क्रियाशिलता अत्यान्तै तिव्रताका साथ अगाडि बढ्यो । अन्ततः विचार, सिद्धान्त र सामाजिक मान्यताको दायरालाई फराकिलो पार्दै्र महिला अधिकार प्राप्ति, समस्या समाधान र सशक्तीकरणका लागि स्थानीय तहमा सरकारी वचत समूह, आमा समूह लगायतका नाममा वृहत र साझा सामुदायिक संगठनहरु समेत देखा पर्न थाले । यसले महिला माथि हुने हिंसाका विषयका साथै आर्थिक रुपमा समेत सशक्तताका साथै आत्मा निर्भरताका विकासका क्षेत्रमा योगदान गर्यो । साथमा राजनीतिक दल भित्र पनि महिला सहभागिता र जेन्डर विषयका बारेमा छलफल हुन थाल्यो ।
महिला आन्दोलनको निरन्तर विकास, विस्तार र गहिराईका कारण कतिपय विषयमा राजनीतिक मात्र नभएर सामाजिक र प्रशासनिक नेतृत्व समेत सकारात्मक नहुँदा पनि महिला समानताका विषयहरु औपचारिक रुपमा पारित हँुदै गए । यसको एउटा उदाहरणको रुपमा मुलुकी ऐनको ११ आंै संसोधनलाई लिन सकिन्छ । राजनीतिक दलका पुराना पुस्ताका नेताका त कुरै छाडौ आफूलाई प्रगतिशील भन्ने युवा पिडीका पनि कतिपय पुरुष नेताहरु सम्पत्तिमा छोरीलाई छोरा समान अधिकार दिँदा समाजमा विग्रह हुने तर्क प्रस्तुत गर्दै विपक्षमा देखा परेका थिए । तर महिला नेताहरुको निरन्तर पहल र क्रियाशीलताका कारण छलफल सुरु भएको झन्डै एक दशक पछि २०५८ सालको अन्तमा संसदबाट यो विधेयक सर्वसम्मत पारित भयो । यसले छोरीलाई मात्र होइन विधुवा महिला र सम्बन्ध विच्छेद गर्ने महिलाको समेत सम्पत्ति माथि अधिकारको थप व्यवस्था गर्यो । महिला आन्दोलनको इतिहासमा यो विधेयक एउटा नयाँ फट्कोको रुपमा रहेको छ ।
अर्का तर्फ महिलाहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकतालाई चुनौती दिँदै हजारौं महिलाहरु २०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र आन्दोलनमा सहभागी भए । राज्यको विरुद्ध धावा बोल्ने क्रममा बन्दुक बोक्ने विरुद्ध प्रयोग गर्नका लागि सरकारी सेना र सशस्त्र प्रहरीमा समेत महिला भर्ना गर्न थालियो । यसरी सरकारी र विद्रोही दुवै मोर्चामा रहेर महिलाहरुले निर्वाह गरेको यो भूमिकाले महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने सामाजिक धारणा परिवर्तन हुन पुग्यो । अव नेपाली महिला आन्दोलनका आवाज ठूलो भयो कि बन्दुक बोकेर लड्न सक्ने महिलाहरु समाजको हरेक मोर्चामा त्यत्तिकै सक्षमताका साथ लाग्न सक्दछन् । त्यसैले हामीलाई समान अवसर देऊ, महिला समुदायको भागमा पर्ने आधा आकाश र धर्ती हाम्रा लागि छाडी देऊ भन्ने भावका नारा र मागहरु अगाडि आए ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनमा महिला सहभागिताले दुनियालाई नै चकित बनाइदियो । हरेक मोर्चामा पुरुषको हाराहारिमा देखा परेका महिलाले आन्दोलन पूर्व नै राज्याका हरेक निकायमा कम्तिमा एक तिहाइ महिला सहभागिता गराउने प्रतिवद्धता सबै राजनीतिक दलले गरेका थिए भने आन्दोलन पछि पुनस्र्थापित संस्सदबाट समेत २०६३ जेठ १६ गते यो विषय सर्वसम्मत परित भएको थियो । तर लोकतन्त्रको स्थापना पछि समय बित्दै जाँदा राजनीतिक नेतृत्वाले क्रमशः यो प्रतिवद्धता बोल्न थाल्यो । जसको पहिलो उदाहरण २०६३ असारमा बनेको अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति हो जसमा एकजना पनि महिला समावेश गरिएन । महिलाहरु एकीकृत रुपमा सडकमा आएपछि मात्र यस समितिमा चारजना महिला समावेश गरिएको थियो । विगतको यो इतिहासले फेरि पनि के कुरा स्पष्ट पारेको छ भने महिला अधिकार प्राप्त गर्ने हो भने राजनीतिक विचार र सिद्धान्तको दायारालाई फराकिलो पारेर महिलाहरु साझा विषयमा एकवद्ध हुनु पर्दछ र संयुक्त पहल गर्नु पर्दछ । साथै जसरी सरकारमा प्रतिवद्धता एक तिहाइ गर्ने र सहभागिता एकजना मात्र गराउने कुराको विरोधमा नेकपा एमालेका राधा ज्ञावाली र एनेकपा माओवादीका जैपुरी घर्तीले पद अस्वीकार गर्नु भयो यस किसिमको कदम र पहलमा महिलाहरुवीच अझै वृहत एकता हुनु जरुरी छ । प्रतिवद्धता वा दल वा संगठनको निर्णय वा विधानको उल्लंघन गर्ने अवस्था आएमा महिलाहरु अव यस किसिमको आन्दोलनमा समेत लाग्नु पर्ने कुरा समयको माग र परिस्थितिको आवश्यकता बनेको छ ।
वर्तमान चुनौतीहरुः
नेपाली महिला आन्दोलनले झन्डै शताब्दी पार गर्दैछ । सकारात्मक आँखाले मात्र हेर्ने हो भने यस वीचमा थुप्रै उपलब्धीहरु भएका छन् । विश्वको महिला आन्दोलनको इतिहास हेर्दा नेपाली महिलाहरुको उपलब्धीलाई कम भन्न मिल्दैन । तर पनि समयको गतिलाई पनि हामीले सँगै राखेर हेर्नु पर्दछ । यसरी समयको गति र हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई एक ठाउँमा रखेर विश्लेषण गर्ने हो भने एक्काइशौं शताब्दीको पनि पहिलो दशक पार गरि सकेको दुनियाँमा नेपाली महिलाको कुनै अवस्थालाई हेदा सन्तोष गर्न सकिने र पर्ने अवस्था छैन । हाम्रा अगाडि अझै पनि थुप्रै चुनौतिहरु रहेका छन् । ती चुनौतिहरुको पहिचान गरी सतर्कतापूर्वक यसलाई सामना गर्ने रणनीति र योजना सहित महिला आन्दोलन अगाडि बढ्न जरुरी छ । हाम्रा अगाडि रहेका प्रमुख चुनौतीलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
कथनी र करणीमा रहेको भिन्नता
लामो र निरन्तर आन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपाली महिलाले कानुनी समनता अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पारिश्रमिक, पैतृक सम्पत्ति, प्रजनन हक लगायतका अधिकार प्राप्त गरेका छौं । तर समस्य अहिले पनि कार्यन्वयनमा रहेको छ । हाम्रो राजनीति नेतृत्व अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कारणले होस वा आन्तरिक रुपा विकास भएको महिला आन्दोलनका दवावका कारण समानताको विषयलाई नकार्न सक्ने अवस्थामा छैन । जसका कारण नीतिगत रुपमा कागजमा धेरै कुराहरु प्राप्त भएका छन् । तर तिनै राजनीतिक नेतृत्व देखि राज्यको प्रशासन, सामाजिक व्यवहार र मानसिकतामा नीति र कानुन अनुसार अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेको छैन । जसका कारण बनेका नीति र कानुनहरुले सही रुपमा व्याख्या र कार्यन्वयन नहुने अवस्थाले धेरै समस्य बल्झिएर रहेको छ । नागरिक अधिकार र जेनुर समानताकाके विषयमा राजनीतिक नेतादेखि समाजका विभिन्न तह र तप्कामा धरैको ज्ञान बढेको छ । कुनै पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक वा सामाजिक आन्दोलन लगायत कुनै पनि क्षेत्रमका मानिस समानताका कुरा गर्न पर्यो भने घण्टौं व्याख्या गर्न सक्ने भएका छन् । यस अर्थमा समानताको बारेमा ज्ञान बढेको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर तिनै व्याख्या गरिएको कुराहरुलाई व्यावहारमा लागू गर्ने काम एकदमै सानो संख्यामा मात्र पार्दछ । महिलालाई हेर्ने आफू समान नगरिकको रुपा हेर्ने दृष्टिकोण, गरिने विश्वास र दिइने जिम्मेवारी लगायत उनी प्रति गरिने व्यवहारका क्षेत्रमा प्रवृत्तिगत परिवर्तन सन्तोषजनक रुपमा हुन सकेको छैन । यसर्थ सोच्ने ज्ञानमा भएको परिवर्तन गर्ने हातसँग एकीकृत हुन नसक्नु सबैभन्दा हूलो चुनौति हो । यो चुनौति महिला आन्दोलनको एकल प्रयासले मात्र समाधान हुन सक्ने विष होइन । पुरुष व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा महिला बाह्य शक्ति हुन् जसले सहजीकरण वा दबाब गर्न सक्दछन. । तर आन्तरिक शक्तिका रुपमा परिवर्तन गर्नु पर्ने पक्ष्ँ पूरुषको जमात हो, जो हरेक ठाउमा निर्णयत्मक स्थान ओगटेर बसेका छन् । उनीहरुको बुद्धि र ज्ञानमा भएको परिवर्तन, प्रवृत्ति र व्यवहारमा प्रतिबिम्वित गर्न अझै तत्पर भएमा मात्र दिगो रुप दिन सक्दछ । यो कुरा परुष समुदायले बुझ्नु जरुरी छ ।
मुलतः राजनीतिक नृतृत्वको प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुन सक्यो भने सम्वभत रुपमा स्वीकार गरिएको महिला सहभागिताको कुरा सबै क्षेत्रमा ागू हुन सक्नेछ । सार्वजनिक दुनियामा महिलाको सहभागितमा हुने बुद्धि र उनीहरु प्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण मात्र होइन, परिवार भित्रको हैसियतमा समत परिवर्तन हुनेछ जसमा अलिकति मात्र पनि सहजीकरणले पारिवारिक दायित्वमा पुरुषको सहभागितामा वृद्धि हुनेछ र परम्परागत रुपमा रहँदै आएको जेन्डेर भूमिकामा समेत परिवर्तन हुनेछ । यसले महिला समानताका पक्षमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
महिला विरुद्धको हिंसा
महिला विरुद्ध हिंसा अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै महिला आन्दोलमा रहेको सबैभन्दा प्रमुख समस्या हो । अध्ययन अनुसार महिला विरुद्ध हुने हिंसा मध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी घरभित्र हुन्छ भने बाँकी कार्यथलो, सार्वजनिक थलो लगायत स्थानमा हुने गर्दछ । यसर्थ महिला विरुद्ध हिंसाको अन्त्यको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामी प्रत्येकले आफ्नो दिसामुक्त क्षेत्र बनाउन गरेको खण्डमा महिला आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो विषय सम्बन्धित हुनेछ ।
घरपरिवारको सन्दर्भमा राजनीतिक दल, विभिन्न संघ संस्था संगठन र कार्यथलोमा हुने दिसाका लगि आचार संहिता र कानुुन बनाएर पनि कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ । तर घर भित्रको सन्दर्भमा जबसम्म पीडित आफैले आँट गरेर घटनालाई बाहिर ल्याउँदैन , तबसम्म त्यो विषयले औपचारिक रुप पाउँदैन । समाजमा रहेको महिला र पुरुषवीचको असन्तुलित शान्ति सम्बन्धका कारण पनि यो विषयलाई बाहिर ल्याउन त्यति सहज छैन । तसर्थ, हाम्रा संघ, संगठन, सामाजिक आन्दोलन र राज्य संयन्त्रले यस विषयमा ज्ञान बढाउने मात्र होइन, प्रवृत्तिमा कसरी परिवर्तन ल्याउने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ । महिला हिंसामुक्त कार्यथलो र घरपरिवार बनाउन सके महिला आन्दोलनमा सर्वथा चुनौतिका रुपमा रहेको समस्या समाधान हन सक्नेछ ।
नयाँ संविधान र जेण्डर समानता
हामी अहिले नयाँ संविधान बनाउने सन्दर्भमा छौं । २०६७ जेठमै नेपाली जनताले पाउनु पर्ने संविधान अझै तयार भकएको छैन । यो एउटा विषय हो भने कतिपय जेण्डर समानताको विषया अझै पनि हाम्रा राजनीतिक नतृत्व सहमत भइनसकेको विष्य चुनौतिका रुपमा रहनु अर्काे पाटो हो ।
संविधान सभामा मूलतः नागरिक पहिचानको विषय अहिले एउटा जटिल विषय बनेको छ । नेपाली महिलाले समान वंशीय अधिकार र नेपाली आमाका सन्तानले वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हुन पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा अझै पनि हाम्रा पुरुष नेतृत्व भैसकेको अवस्था छैन । हाम्रो पहिलो सरोकारको विषय भनेको नेपाली नागरिकका कुनै पनि सन्तान गैह्र नेपाली हुने मान्य हुन सक्दैन र जेण्डर समानताका आधारमा आमा वा बाबुका सन्तानले निर्वाद रुपमा नागरिक पहिचन पाउनु पर्छ भन्ने हो भने दोस्रो नेपाली महिला वा पुरुषको आधारमा विदेशी दम्पत्तिले पाउने पहिचानको आधार समान हुनु पर्दछ भन्ने हो भने यस सन्दर्भमा चान्टे नागरिकत दिने कुरा होस वा अन्य अधिकार जन्मदा आफूले चयन गर्न नपाउने लिंगका आधारमा महिला विरुद्ध गरिने कुनै पनि किसिमको विभेद मान्य हुन सक्दैन । नयाँ संविधानको सन्दर्भमा जेण्डर समानताको सन्दभैमा रहेको यो पहिलो प्रमुख चुनौति हो ।
त्यसैगरी राज्यका विभिन्न निकायमा हुने सहभागिताको आधार हुनु पर्दछ । महिलाहरु आधा जनसंख्या मात्र होइनन् उनीहरु आधा जनशक्ति पनि हुन भन्ने कुरालाई आत्मसात गरी राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियनमा राज्यका हरेक निकायमा सबै समुदायको महिलाको समान सहभागिता हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा पनि अझै सहमति बनि सकेको छैन । पुरुष मानसिकताले अझै पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जननिर्वाचित संस्थाका एकतिहाइ महिला सहभागिताको मानसिकता बनाएर बसेका छन् भने महिलाहरु जननिर्वाचित संस्था मात्र होइन, राजनीतिक दल लगायत सरकार, संवैधानिक किाय, प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने अडान देखिएका छन् । समाजिक न्यायमा आधारित भएर यस विषयको निकास के हुन्छ भन्ने बारेमा सर्वपक्षले सोच्न जरुरी छ । तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा पुरुष नेतृत्व आफूले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्दछ र मान्ने छन् भन्ने भ्रम बोकेर बसेका छन् । भन महिलाहरू न्यायपूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा छन् । यसको बारेमा समयमा सोचिएन भने स्थिति त्यति सहज बन्ने देखिदैन ।
नयाँ संविधानको निर्माण गरिरहँदा विषयवस्तु मात्र होइन, भाषिक संवेदनशीलतामा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । नेतृत्व अझै पनि अधिकारमा नभएर पुलिङ्गीय भाषमा शक्ति रहेको अनुभूत गर्दैछन्, थियो । त्यतिखेर हामीले भनेका थियौँ उत्त पदको नाम जेण्डर तटस्थ शब्द ‘राष्ट्रध्यक्ष’ राखौँ । संविधानसभाको अघिल्लो लहरमा बस्ने पुरुष नेताहरुलाई यस बारेमा कुरा गर्न जाँदा उनीहरुको जवाफ थियो,‘राष्ट्रपति’ भन्ने शब्द सुन्दै शक्तिशाली सुन्दै शक्तिशाी हुन्छ तर राष्ट्राध्यक्ष कमजोर सुनिन्छ । त्यसैले राष्ट्रपति नै राख्नु उचित हुन्छ । यसरी भाष समेत पुलिङ्गीय खालको हुँदा शक्ति अनुमानित गर्ने नेतृत्व देख्दा टिठ लाग्नु स्वभाविकै हो । अहिले पनि कम्तिमा पनि भाष प्रयो गर्दा राष्ट्रपति, सभापति जस्ता ठाउमा राष्ट्राध्यक्ष, अध्यक्ष लगायतका जेण्टर तटष्थ शब्द राखौं र त्यसैगरी अन्य समुदयका सन्दर्भमा समेत जाति, क्षेत्र, र वर्ग सचेत भाषको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा ध्यान दिऔं भन्ने अभियान जारी छ । तर पनि नेतृत्व अझै तयार भएको अनुभूत भएको छैन ।
निर्वाचित प्रणालीका बारेमा पनि विवद कायमै छ । अहिलेसम्म सहमति भएर आएको दस्तावेजमा नतिजामा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित हुने व्यावस्था रहेको छ , जसमा बहुमत ल्याउनेले जित्ने प्रणालीमा महिलाको संख्या उल्लेख्य छैन । जनतामा जाने र भूगोलमा नेतृत्वका रुपमा स्थापित हुने कुरामा महिलाहरु फेरि पनि पछाडि धकेलिने अवस्था कायम रहन सक्दछ, हामीले भनेका छौं—महिला लगायत सबै समुदायका यूवा समावेशी आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली नै उचित हुन सक्दछ । तर यसमा सहमति हुने अवस्था कमजोर देखिएको छ । यदि यसो नहुने हो भने मिश्रित प्रणालीमा जाँदा समानुपातिक र बढी ल्याउनेले जित्ने दुवै प्रणालीमा महिलाको आधा–आधा सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ भन्ने कुरामा महिलाहरु एकमत रहेका छन् ।
महिलाको तत्परता
महिला आन्दोलनको नेतृत्वले पनि आफ्नो विगत र वर्तमानको आवधिक समीक्षा गर्दै कमी कमजोरीलाई हटाउँदै योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ््न तयार हुनु पर्दछ । हामी जुन पितृसतात्मक मूल्या, मान्यता व्यवहार र सोचका कुरा गरिरहेका छौं यसबाट महिलाहरु पनि पूर्णतः मुक्त हुन सकेको अवस्था छैन भने महिला मुक्तिका सम्बन्धमा उठान गरिएका विषयहरुमा महिलाहरु आफैले पनि व्यावहारिक रुपमा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरु प्रशस्त छन् ।
विगतका दिनसँग तुलना गर्ने हो भने अहिले राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र र अन्य संधका संस्थामा महिला सहभागिता वृद्धि भएको छ । तथापि यो संख्या प्रतिवद्धता अनुसार एक तिहाइ पुगेको छैन, तर पनि जति सख्यामा महिलाहरु विभिन्न संरचनामा सहभागी भएका छन्, त्यो अवसरलाई महिलाको समानताका पक्षमा थप उपलब्धिका लागि भरपुर उपयोग गर्न सकिएको छैन । महिला सहभागिता वृद्धि र जेण्डर विषयलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने सन्दर्भमा यी महिलाहरु वीचमा समेत एक भएर उभिन सकेको अनुभूति छैन । यस सन्दर्भमा रणनीतिक र योजनावद्ध रुपमा महिलाहरुले आफू र सम्वद्ध संस्थालाई लगाउन सक्नु पर्दछ ।
कतिपय विषयहरु साझा हुँदा हुँदै पनि महिलाहरुको एउटा र सहयोग आवश्यक फराकिलो एउटाको विकास हुन सकेको छैन । फरक–फरक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुवीच आ–आफ्नो क्षेत्रबाट साझा लक्ष्यको लागि हातेमालोको संकार अझै विकसित हुन सकेको छैन । जसका कारण एउटै विषयमा काम गर्दा समेत फराकिलो एउटा, सहकार्य र समन्वयको अभावका कारण लागानी भएको साधान स्रोत र समयको आधारमा उपलब्धी हात लाग्न सकेको छैन । साझा विषयमा संयुक्त पहलको संस्कार विका गर्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
अर्काे महत्वपूर्ण विषय महिला नेतृत्व स्वीकार गर्ने विषय हो । जतिसुकै लामो समय आन्दोलनमा लागे पनि महिलाहरुलाई महिलाको मात्र नेता मान्ने र पुरुष स्वतः सम्बन्धित क्षेत्रको नेता गनिने संस्कार कायमै छ । यस किसिमको प्रवृत्तिबाट महिलाहरु समेत मुक्त भएको अवस्था छैन । यो प्रवृत्तिमा परिवर्तनका लागि महिलाले पनि महिलालाई नेता मान्ने र आम रुपमा समेत महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
पुरुष नेतृत्वले जे भन्छ त्यसलाई सहर्ष स्वीकार नगरी आफ्नो अडान राख्ने तथा पितृसतात्मक मूल्या र मान्यता माथि चुनौतीपूर्ण प्रस्तुत हुने महिला प्रति बढी टिकाटिप्पनी हुन पितृसत्ताको एउटा अभिन्न चरित्र हो । महिला नेतृत्वका बारेमा पुरुषहरुबाट हुने कुनै पनि टिकाटिप्पनीका सम्बन्धमा तथ्यको खजी विना नै साथ दिने र पत्याउने संस्कारका कारण अलि बढी तार्किक रुपमा पेश हुने र उनीहरुको हो मा हो नमिलाउने महिला नेतृत्व आन्दोलनमा टिक्न सहज छैन । यो कुरालाई मनन गर्दै आवश्यक सत्य तथ्यको परीक्षण गरेर मात्र प्रतिक्रिय जनाउने, महिला विरुद्ध सार्वजनिक रुपमा टिप्पनी नगर्ने र एक आपसमा समर्थन र सहयोगको संस्कारको विकास महिला आन्दोलनका अगाडि रहेको एउटा महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ ।
विषयगत स्पष्टता र सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोगले हरेक व्यक्तिलाई सशक्त बनाउँदछ । आजको दुनियामा शक्तिको महत्वपूर्ण स्रोत भनेको नै सूचना हो यसर्थ बढी भन्दा बढी सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने सूचना माथि पहुँचको विकास गर्ने, त्यसको विश्लेषाण गर्ने र सही रुपमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा महिलाहरुले थप सुदृढ हुनु पर्ने पक्ष आजको नेपाली महिला आन्दोलनको अगाडि रहेको अर्काे र साझा चुनौतीका रुपमा रहेको छ ।
यही चुनौतीहरुलाई सतर्कतापूर्ण सामना गर्दै आन्तरिक कमजोरीलाई हटाउदै र आफू सँग भएको शक्तिलाई थप सुदृढीकरण गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा नेपाली महिला आन्दोलन विश्वका लागि प्रेरणा र उदाहरणीय बन्न सक्ने अवसर हाम्रो सामु छ भन्ने कुरालाई आत्मासात गर्न सके नेपाली महिला आन्दोलनले सुस्ताउन पर्ने अवस्था छैन । आवश्यक उच्च मानसिकताका साथै रणनीतिक योजना सहित एकतावद्ध रुपमा निरन्तर क्रियाशीलता र गतिशीलताको खाँचो छ ।
स्रोतः विन्दा पाण्डे, सभासद, प्राज्ञिक महिला मुखपत्र, २०६८