आदिवासी किरातीहरु यस देशका भूमिपुत्र हुन् . . .

- पृथ्वीराज मुकारुङ*

किरात प्रदेश 

आदिवासी किरातीहरु यस देशका भूमिपुत्र हुन् । उनीहरुको अस्तित्व मात्रिभूमि तथा यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनसंग बलियोसंग जोडिएको छ । किरातीहरुको ऐतिहासिकता संस्कृत साहित्य अथर्ववेद, वाल्मिकि रामायण र महाभारतहरुमा (किराती राजाहरु र जनताहरुको) सुन्दर ढंगले उल्लेख गरेको पाइन्छ । किराती वंशवली सन्दर्भमा गोपाल राज वंशावलीमा ३२ पुस्ता, डेनियल वंशावली अनुसार २९ पुस्ता, जि.पी.सिंहका अनुसार २९ पुस्ता, सिल्भन लेभीका अनुसार २८ पुस्ता, इतिहास प्रकाशन अनुसार २५ पुस्ता, डा. स्वामी प्रपन्नचार्यका अनुसार २८ पुस्ता र सु. प्रेमवहादुर मावोहाङ लिम्वू र भुपेन्द्रनाथ शर्मा ढुंगेलका अनुसार ३३ पुस्ता किराती राजाहरुले राज्य चलाएको देखिन्छ । विद्वानहरुका मत वाझिएता पनि किरातीहरुको सभ्यता यहीं विकासित भएको हो ।

बाबुराम आचार्यले आर्यहरु इशापूर्व ७५० वर्ष  अगाडि सतलजसम्म मात्र आइपुगेको उल्लेख गरेका छन् । यसले के देखाउंछ भने आदिवासी किरातीहरु विशुद्ध यही माटोका रैथानेहरु हुन् । लिच्छवी कालभन्दा अगाडि महिषपाल र गोपाल वंशीय किराती थिए । लिच्छवीहरुको अतिक्रमणले किरातीहरु काठमाडौ खाल्डोवाट विस्तापित हुन पुगे । इशापूर्व ५०० वर्ष अगाडि मानदेव प्रथमले किराती राजा कर्णहाङ विजय गरी चांगुनारायण मन्दिर स्थापना गरेको त्यहां रहेको शिलालेखमा उल्लेख छ । तत्पश्चात किरातीहरु किरात भूमीमा (हालको वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरात) सोलोडोलो भूमिको मालिक भै आवाद गरे ।

कालान्तरमा खम्बुवान र लिम्बूवानको रुपमा बिभाजित हुन पुग्यो । यो कसरी भयो भन्ने अनुसन्धानको पाटो रहेको छ । वि.सं. १८३१ मा शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्यको एकीकरण गर्दा खम्वुवानहरुको इतिहास अन्धकारभित्र परे पनि लिम्वूवान राज्यसंग १७ पटक युद्ध गर्दा पनि विजय गर्न नसकेपछि धरान विजयपुरमा संझौता गरी आफ्नो दुनो सोझाएको इतिहासविदहरुको भनाई छ । तत्पश्चात किरात राज्यहरुमा विभिन्न हतकण्डा मच्चाई  षडयन्त्रपूर्ण ढंगले किपट जग्गालाई वेचेमा रैकरमा परिणत गर्ने जमिनको मालिक जिमीवाट रैतिमा खसाल्न मात्र होइन विभिन्न पगरी वा पद धारण गराई पदवीलाई नै जातिमा रुपान्तरण गरी राईकरणमा पु¥याउन र दासत्वको सुरुवात गर्न सफल भएको देखिन्छ । यति मात्र होइन सामारिक हिसाबले पल्लो किरात नमासिने र वल्लो किरात मासिने भनेर लिम्बूवानलाई फुल्याएर लालमोहर दिई आफ्नो तलुवा चाट्ने वनाएको देखिन्छ । यी उल्लेखित विषयहरु ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका रुपमा मात्र दृष्टान्तहरु टिपिएका हुन जसले किरातीहरुलाई अनुसन्धान गर्न घचघचाओस ।

शाहवंशीय शासनकालमा किरातीहरुको पुरातन मानिआएका प्राकृतिक धर्म, संस्कार र सम्पतिमाथि वलपूर्वक अतिक्रमण भयो र हिन्दुकरणमा परिवर्तन गराइयो । एउटा सानो उदाहरण्को लागि नेवारी समुदाय वौद्ध धर्म मान्दथे तर पृथ्वीनारायण शाहले दसैंमा जसले खशीको वलि चढाई ढोकामाथि दारी र रगत टांस्दैन त्यसलाई निर्मम सजायको भागिदारी हुने घोषणा गरे र नमान्नेलाई चरम यातना दिदा क्रान्तिकारी नेवारहरु विद्रोहको रुपमा नेपाल खाल्डो छाडी मुलुकको विभिन्न ठाउंमा छरिन पुगेका हुन् । यसरी शाहवंशीय निरंकुश शासनले स्वतन्त्र सार्वभौम किरातीहरुलाई हिन्दुकरण र भू–दासमा रुपान्तरण गर्न सफल भएको देखिन्छ । किरातीहरु आफ्नो स्वपहिचान गुमाउन पुगी अन्याय अत्याचार शोषण र उत्पीडनको जांतोमा आदिवासी किरातीहरु पिसीन पुगे । पंचायतकालीन कालरात्री २०३० सालतिर सचेत किराती अग्रजहरुले चिन्तन मनन् गरी आफूलाई चिनाउन खोजिको क्रम थालनी गरे । फलस्वरुप सेतामगुराली नारा दिई एक अर्कोमा वैठक छलफलहरु चल्नाले किराती तमू , लिम्वू , शेर्पा  आदि नाममा जोड्ने परंपराको थालिनी भयो । यो सानो कार्य भएपनि पुनजागरणको थालनी थियो । यसले  विविध जातीहरुको संग संगठनहरु गोप्य रुपमा खोल्न सुरुआत भयो । वनभोजको व्यवस्था गर्ने र त्यही छलफल कार्यक्रम चलाउने गर्दा आदिवासीहरुमा परिचित हुने र आत्मियताको प्रवर्धन हुन पुग्यो । २०३५ सालसम्म आदिवासी जनजातिहरुको भेलामा (वनभोज कार्यक्रममा) वढीमा १५० जनासम्म भेला हुने गर्दथ्यो ।

यसै भेला (वनभोज) को क्रममा यायोक्खाको जन्म हुन पुग्यो । तर यसको एकपक्षीय व्यवहारका कारण लिम्वूहरुले विद्रोह गरी चुमलुङ गठन गरे । यायोक्खाको तानाशाही व्यवहारले नै २०६० सालमा वाकुलोचाना (वाहिङ, कुलुङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ, नाछिरिङ) को जन्म हुन पुग्यो र जातिय पहिचानका सवालमा सामुहिक आन्दोलन अगाडि वढाईरहेका छन् । यसै क्रममा २०६१ सालमा आदिवासी जनजाति गैरसरकारी संस्था महासंभको विधिवत स्थापना भै काठमाडौ जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भयो ।

नयां सम्विधान आदिवासी जनजातिहरुको आफ्नो भुमि, स्वपहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार एवं मानव अधिकारको सुनिस्चितताको लागि चाहिएको हो । तर उपल्लो जातिको लागि यो अपाच्य भएकाले जोडतोडले षडयन्त्र भएको थियो । यसको हेक्का राखी आदिवासी जनजातिहरुले अझ उच्चाइमा आन्दोलन गर्न तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । आन्दोलनको ज्वरभाटा विना सजिलै संविधान र आत्मनिर्णय सहितको राज्य पुनःसंरचना हुन नसक्ने लक्षणहरु प्रष्ट रुपले सत्तासीनहरुले देखाइरहेछन् । यसकारण आदिवासी जनजातिहरु सवै एकजुट भई संघर्ष गर्नुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

एउटा जातिको खुट्टा तान्ने प्रवृतिलाई दोहो¥याइयो भने यो सुनौलो मौका सजिलै गुमाउने छौं । अझ सरकारी रवैया हेर्दा निकट भविष्यमै सूचिकरण कार्यदल या आयोग वनाई बाहुनक्षेत्रीलाई पनि आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत गरी बाहुल्यता बनाई ब्रह्मलुट मच्चाउन चाहेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । तसर्थ यस संवेदनशील घडीमा सवै आदिवासी जनजाति एक जुट हुन आवश्यक छ । यसरी नै सवै किरातीहरु एक जुट भै एउटै वृहद किरात राज्यको माग गर्न उचित देखिन्छ ।

आदिवासी किरातीहरुको पहिचान सहितको अधिकार प्राप्त गरेपछि आन्तरिक रुपमा राज्यहरुको व्यवस्था वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरात र यस भित्ररहेका विविध जातिहरुको आधारमा अधिकार सम्पन्न उपस्वायत्तता तथा इकाईहरु  व्यवस्थित गर्न सकिनेछ । जसले गर्दा भूभाग तथा जनशक्ति पनि ठूलो रहने हुंदा किरात राज्यको मागका लागि सामाथ्र्यता, पहिचान तथा इतिहास सहितको आधार रहनेछ । वृहद किरात राज्य भएमा नै यसभित्र रहने सवै जातिहरुको समान पहिचानसहितको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ । यस वाहेकका अन्य संरचनाले किरात प्रदेशका विविध जातीहरुको पहिचान, अधिकारको क्षेत्रमा विषमता (एउटा पहिचान सहितको अग्राधिकारवाला र अर्को नाम÷पहिचान वेगरको दास्रो दर्जा) ल्याउनेछ । यसले दोस्रो तहका जातिको पहिचान, अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने भएकाले राज्यमा विभिन्न जातिहरुवीच असन्तुष्टि र अशान्तिको अवस्था आउन सक्दछ । किरातीहरुको भावना, एकतामा नै पनि असर पुग्नेछ । त्यसैले सवै जातिको मर्म, भावनालाई समेट्ने, वरावर पहिचान र अधिकार स्थापना सहित सवैलाई चित्त वुझ्ने संरचना “वृहद किरात प्रदेश” हुने भएकाले आदिवासी किरात महासंघ यसको पक्षमा जनपैरवी गर्दै आएको छ ।

तर किरातक्षेत्रलाई लिम्बूवान, खम्वुवान सहित विभिन्न प्रदेश र समग्र नेपाललाई जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक आधार वा सांस्कृतिक हिसावले १४ ओटा राज्यहरुभित्र संविधान सभाको राज्यको पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बांडफांड समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थामा किरात क्षेत्रका किरातीहरुले गम्भिर रुपले छलफल गरी उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ । अर्कोतिर वल्लो किरातको सोलुक्षेत्रमा जहां किराती जातिहरुको बसोबास वाहुल्यता रहेको छ त्यसलाई शेर्पा राज्यको रुपमा अगाडि सारिएको छ । यसलाई विडम्वनानै मान्नु पर्दछ । समस्याहरुको समाधान गर्नको लागि आत्मनिर्णयको अधिकार त्यही ठाउका आदिवासीहरुलाई दिइनु पर्नेमा (कुन राज्यका कुन तह, इकाइमा बस्न चाहने हो रोज्ने अधिकार पाउनुपर्ने) सम्वन्धित समुदायलाई नसोधी जिम्मेवार पक्षहरुले आफूखुशी संरचना ल्याइरहेको अवस्था छ । आफ्नो भुमिसंगको सम्वन्ध र आफ्नो स्वपहिचान आफूले खोज्नु तथा निधो गर्न पाउनु पर्नेमा अर्कैले लादेको संरचना स्वीकारिनु पर्ने देखिएको छ । यसले भोली विविध जातिहरुको वीचमा असन्तुष्टि भै मुलुकलाई गृहयुद्ध र रक्तपाततिर धकेल्नेछ ।

अर्कोतर्फ अडाइसय वर्षदेखि यस राज्यमा एकछत्र रुपमा हालिमुहालि गरिरहेका पक्षहरु अधिकारवाट वञ्चित जात जातिहरुको अधिकार सुनिश्चित भएको नचाहिरहेको अवस्था छ । उनीहरु जातीय पहिचानको आधारमा  राज्य संरचना हुनुहुदैन भन्दै कुर्लिरहेका छन् । यसले अधिकार विहिन आदिवासी जनजाति, दलित, महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुने संविधान तथा राज्यको संरचना आउनेमा विश्वास गर्न सक्ने आधार छैन । किनभने निर्णय तहमा तिनै एकतन्त्रिय शासन पद्धतिमा तर मारेर वसेका वर्गहरुको पकड रहेको छ । त्यसैले जवरजस्ति (सहमतिको दस्तावेजको नाममा) नयां संविधान त घोषणा होला । यसले सदियौंदेखि पीडित वन्दै आएका जनताहरुको अधिकार सुनिश्चित हुने अपेक्षा गर्न सकिदैन । त्यसैले किरातीहरुले आफ्ना अधिकारका लडाईलाई निरन्तरता दिन तयार रहन आवश्यक छ ।

अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ भन्ने कुरा सब कोहीले बुझिएकै कुरो हो । संघर्ष गर्नको निमित आत्मगत र वस्तुगत परिस्थिति ठीक हुनुपर्दछ । वस्तुगत परिस्थितिले आन्दोलन चाहंदा आत्मगत अवस्था वा संगठन बलियो हुनुपर्दछ । त्यसैले सवै जातीय संगठनहरु सशक्त हुनु जरुरी छ । मनोगत ढंगले आन्दोलन हुदैन । यसका लागि विचार, सिद्धान्त, संगठन र वलिदानीको आवश्यकता पर्दछ । हामी सवैले यसलाई मनन गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

(*लेखक किरात महासंघका वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)