जातीयताको प्रश्न र राष्ट्रिय राजनीति

गणेश अधिकारी               (20 Asar  2069 Gorkhapatra Rastriya Dainik)

विगत चार वर्षदेखिको संविधान निर्माण गर्ने  राष्ट्रिय राजनीतिले जातीय पहिचान सहितको सङ्घीयता र सङ्घीयता सहितको संविधानको एजेन्डामा प्रवेश गरेपछि एकाएक राजनीतिलाई यति तताइदियो कि स्वयं संविधानसभा नै विघटन हुनपुग्यो। तर आज के देखिँदैछ भने विघटित भएर पनि संविधानसभाले करिब सबै पार्टीका नेतालाई आन्दोलित गरिदिएको छ, जसले गर्दा उनीहरू सन्तोषको निद्रा पाइरहेका छैनन्।
राष्ट्रिय राजनीतिले एउटै समयमा धेरै एजेन्डा नबोक्ने भएकाले यतिखेर सबै दलहरूको कसरत भनेको आˆनो एजेण्डालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्नै पर्ने भएको छ। यसका लागि विभिन्न दलका विभिन्न एजेन्डा देखिँदै छन्। कसैको एजेन्डा गोलमेच सम्मेलन पनि छ। कसैको संविधानसभालाई केही दिनका लागि मात्र भए पनि 'ब्यूँताउने' छ। कसैको सरासरी आम निर्वाचनमा जाने छ भने कसैको संविधान निर्माणका लागि एउटा आयोग बनाउने छ। कसैको तुरुन्तै सरकार बदल्ने अनि सहमतिको सरकार बनाएर त्यस मातहत राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा योजना बनाएर त्यसै अनुसार चल्ने छ।
एकल जातीय पहिचानको प्रादेशिक नाम दिनका लागि नै आम सहमति नजुट्दा संविधानसभा भङ्ग हुनपुग्यो। त्यसपछि एउटा पार्टीले चार/चार वर्षसम्म समय खेर फालेर संविधानसभाको विघटनपछि नामाङ्कन सहितको सात प्रदेशको खाका ल्याएपछि झन् त्यो त चारदेखि पाँच थरिका विचारमा विभाजित भएको छ।
झट्ट हेर्दा आम मानिसलाई साँच्चै यतिखेरको राजनीति अन्योल नै बनेछ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो। कारण कुनै एउटै एजेन्डामा कुनै दुई दलको मत पनि मिल्न नसकेको अवस्था छ यतिखेर। एक्लाएक्लै आ-आˆना एजेन्डा राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्नका लागि यथासम्भव प्रयास चलिरहेको छ तर संविधानसभा विघटन भएदेखि आजसम्म कसैको पनि एजेन्डाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई आˆनो सारथि बनाउन सकेको छैन तर यो भन्दा छुट्टै पाटो अर्कातर्फ के बनिरहेको छ भने कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि आदिवासी, उत्पीडित जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा अछूत दलित तमामले राजनीतिक अधिकार पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नले पूरै राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पारेको छ।
यथार्थमा यसैलाई जातीय पहिचान पनि भनिएको हो। योसहित देश सङ्घीयतामा गएपछि कसको पहिचान कति पछाडि छ र त्यो पहिचानलाई कसरी बराबर पहिचानको राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको निक्र्याेल हुन्छ तर यसो हुन नदिनका लागि जातीय पहिचानको मागलाई 'जातिवादी राज्य र जातीय राज्यको माग हो' भनेर एउटा हौवा सिर्जना गरेर त्यसैलाई स्थापित गराउन खोजिँदैछ जसबाट जातीय पहिचानको माग ओझेलमा परोस्। चिताए जस्तै भइदिए त चिताउनेहरूलाई के कति फाइदा हुँदो होÙ त्यो अलग कुरा भयो। तर हौवा स्थापित नहँुदा चिताए जस्तो हुन पाइरहेको भने छैन।
यस दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा राजनीतिक दलहरूले वा कुनै पनि समूहले उठाउन खोजेका मनोगत एजेन्डामध्ये कुनैले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको एजेन्डाको हैसियत पाउन मुस्किल मात्र होइन, एकातर्फ असम्भव पनि देखिँदैछ भने अर्कातर्फ विस्तारै सम्पूर्ण देशको जनमत जातीय पहिचानको अधिकार लिन खोज्ने र सो नदिन खोज्नेहरूबीच विभाजित हुँदैछ।
यो अवस्थालाई चिर्नका लागि जातीय पहिचानको अधिकार लिनेहरूका तर्कहरू प्रष्ट भइसकेका छन्। तर जातीय पहिचानको अधिकार नदिनेहरूका तर्कहरू आए पनि प्रष्ट छैनन्। जातका नाममा प्रदेशको नामाकरण हुँदा देश टुक्रिन्छ भन्ने अमूर्त तर्क बाहेक कसैले चित्तबुझ्दो आधारमा तर्क दिन सकिरहेका छैनन्। 'देश वा प्रदेश होइन अधिकार देऊ' भन्नेहरूले देशै फोरेर लगेको उदाहरण संसारमा भेटिँदैनन्। बरु अधिकार नदिँदाको भयावह संसार आज सबैले भोग्दै आएको कुरा हो।
जातीय समस्या वर्गीय समस्याकै एउटा अंग हो। यो समस्याप्रति आँखा चिम्लिएर यतिखेरको नेपालमा खोजिने जुनसकै समाधानले पनि नेपाललाई शान्ति र समृद्धि दिन सक्तैन। जातीय समस्याबारे आद्योपान्त विश्लेषण र सो समस्याको समाधानका बारेका थेसिस नै दिने यो संसारको पहिलो व्यक्ति लेनिन नै हुन्। त्यसकारण उनले के भनेका छन् भन्ने कुरालाई राम्रोसँग मनन गरेर नेपालको जातीय समस्यालाई यतिखेर कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातर्फ लागिएन भने यो समस्या हिजो जस्तै चुपचाप एउटा पुरानो बोरामा खाँदिएर बस्नेवाला छैन।
धेरैको भनाइ के पनि सुनिन्छ भने 'माओवादीले आन्दोलन चर्काउने विषय नभेटेर सबै जात, जातिलाई राज्य बाँड्दै हिँडेपछि यो समस्या आएको हो र भएजति सबै जातिलाई उसैले राज्य पुर्‍याओस्' भन्ने पनि सुनिन्छ। यो अति नै गैरजिम्मेवार र केटाकेटी भनाइ हो। देशमा जुन समस्या छ राजनीतिक पार्टीहरूले उठाउने त्यही नै हो। नेपालमा भएका समस्या न्ाउठाएर विदेशका समस्याबारे पार्टीहरूले कुरा उठाउन हुँदैन। यस्ता केटाकेटी तर्कले आˆनो मुख्र्याइँ मात्र प्रस्तुत गर्छ।
'विजयी समाजवादले अनिवार्यतः पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ फलतः उसले जातिहरूबीच पूर्ण समानता स्थापित गर्ने मात्र होइन, अपितु उत्पीडित जातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार समेत दिनुपर्छ अर्थात् स्वतन्त्र राजनीतिक विभाजनको अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ।' यो कुरा लेनिनले समाजवादका लागि सबै जातजाति मिलेर गरिने लडाइँपछि प्राप्त हुने विजयी समाजवाद भित्र हुने जातिहरूको राजनीतिक अधिकारबारे भनेका हुन्। जातजातिको अधिकार कहाँसम्म हुन्छ भन्ने कुरा यसले छर्लङ्ग पार्छ। माओवादीलाई दोष दिनेहरूले के बुझ्नु पर्छ भने सबै जातजातिको अधिकार बराबर हुन्छ।
कोही पनि नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर मात्र व्यावहारिक रूपमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नु हुँदैन। माओवादी यद्यपि अहिले फुटेको छ। तर त्यसले उठाएको जातजातिसम्बन्धी अधिकारको कुराको चुरो यहाँसम्म भए पनि आफूले समाजवादकै लागि लडिएको हो, तैपनि त्यसलाई विजयी गराउन नसकिएकाले जातीय पहिचानको मात्र कुरामा ठिँगुरिएको हो।
माओवादीसँग मिलेर जनयुद्ध लड्ने जातिहरूलाई समाजवाद नआएको कुरा थाहा नभएको होइन। त्यसैकारण उनीहरूले पनि यतिखेर पार्टीले उठाएको जातीय व्यवस्थापनलाई मानेर हिंड्दा जातीय पहिचानको प्रस्ताव स्वीकारेका छन्। तर यति पनि नपच्नेहरूले यसै प्रस्तावलाई जातीय वा जातिवादी राज्यको मागको रूपमा अथ्र्याउन थालिदिंदा हिजो सत्तामा रहेका कथित ठूलो जातिका मनमा एउटा मनोवैज्ञानिक त्रासको सृजना मात्र भएको छ तर अव के सत्य हो भने अबदेखि अगाडि जातीय व्यवस्थापन नगरी हिजोकै ढर्रामा हिँड्न खोज्ने मूर्खतापूर्ण प्रयासले देशलाई गृहयुद्धतर्फ धकेलिदिन्छ।
यसै एजेन्डालाई माओवादीले उठाइदिँदा यसलाई भरसक फुटाइदिने हिजोदेखि मात्र होइन सुरुदेखि नै देशी विदेशी प्रयास भइरहेको थियो। त्यो आज एक किसिमले सफल भएको छ तर प्रयासकर्ताहरूले जातीय समस्यालाई फुटाउन सकेका छैनन् र त्यो सक्ने पनि छैनन्। माओवादी फुटे पनि आदिवासी, जनजाति, मधेसी तथा दलितहरूलाई 'जातीय पहिचानको आधारमा अधिकार दिइनु पर्छ' भन्ने कुरामा दुवै माओवादी जस्ताको तस्तै रहिदिँदा कतिलाई विगतमा माले एमाले फुटे जस्तो लागिरहेको छैन र त्यो उनीहरूका लागि यतिखेर विस्मातको कुरा भएको छ।
विस्मात मान्नेहरूले विस्मात मान्नु वा पार्टीहरू फुट्नु ठूलो कुरा होइन। ठूलो कुरा भनेको ती पार्टीहरू फुट्नु पर्ने कारण र तिनले फुटेर पनि नबोकी नहुने एजेन्डाका कुरा ठूला हुन्छन्। हिजोसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्र दिँदा चुप भएजस्तो देखिने मधेस आज किन चुप छैन ? चुप रहनु पनि हुँदैन र ऊ किन पनि चुप रहँदैन भने उसले मधेसलाई अलग गर्न खोजैकै छैन। यो त मधेसलाई हिजोकै अवस्थामा राख्न खोज्नेहरूको आरोप मात्र हो।
नेपालको यो ज्वलन्त समस्यालाई छिमेकीहरूले आ-आˆने स्वार्थ अनुकूल हेरिरहेका मात्र होइन सो अनुसार सल्लाह मार्फत दबाब समेत दिन थालेको जस्तो देखिँदैछ। यस्ता कुराका पछाडि लागियो भने बरबादी हाम्रै हुने हो। उनीहरूलाई यो चासोको विषय हुने छैन। राजतन्त्र थामिदिन भारतीय दूत करण सिंह मात्र आएका होइनन् त्यस बखत अहिलेको संसारका प्रमुख हर्ताकर्ता सबै ओइरिएका थिए नेपाली जनतालाई सो कुरा मनाउनका लागि तर आन्दोलनरत नेपाली जनताले नमानिदिँदा तिनीहरू रित्तोहात र्फकनु परेको र नेपाली जनताका हातमा गणतन्त्र परेको कुरा यतिखेर स्मरणयोग्य छ।
यस दृष्टिकोणले मात्र होइन, सबै दृष्टिकोणले जातीय पहिचान सहितको सङ्घीयताको एजेन्डाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सारथिको रूपमा भेटिसकेको छ। बुझ्पचाउनेहरूले यो कुरा नउठाउनु वा अर्कै एजेन्डा उठाएर 'राष्ट्रिय राजनीतिको एजेन्डा नै यही हो' भन्नु आत्मरतिको कुरा बाहेक अरु केही हुँदैन। यस्तो निरर्थक प्रयासलाई अझै केही समय अगाडि बढाउँदै लैजाने हो भने एमालेका कुरै नगरु कांग्रेस स्वयंले यो एजेन्डा बोक्नु पर्ने दिन त्यति टाढा देखिँदैन।
आज नेपालका गनिएका प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूका कुरै छाडौं किताबका किरा जस्ता देखिने कम्युनिस्ट समाजवादी भित्रका कहलिएका बुद्धिजीवीहरूले पनि यो राष्ट्रिय स्वरूप लिँदै गरेको राष्ट्रिय राजनीतिको एजेन्डालाई दिनुपर्ने जति महìव दिएको देखिँदैन। हुनत कुनै लेखक वा बुद्धिजीवीले नलेख्तै वा नबोल्दैमा समयले समस्यालाई नयाँ रूप दिन छाड्ने पनि होइन।
पहिचान सहितको सङ्घीयतालाई 'देश विभाजन गर्ने अस्त्र' का रूपमा अर्थ लगाउनेहरूलाई लेनिनको एउटा भनाइ निकै उपयोगी हुन सक्छ- 'कुनै पनि जनवादी -पूर्ण प्रजातान्त्रिक) राज्यव्यवस्था विभाजनको पूर्ण स्वतन्त्रताको जति धेरै नजिक हुन्छ व्यवहारमा विभाजनको अभिलाषा त्यत्तिकै कम र कमजोर पनि हुन्छ।' तर आजको नेपालमा विभाजनका त्यस्ता लक्षणहरूको कुरा किन पनि देखिएका छैनन् भने जातिहरूको माग पहिचान मात्र छ। यही पहिचानको मूलबाटोबाट यतिखेरसम्म जातीय समस्याको व्यवस्थापन गर्न नेपाल पूर्ण सक्षम देखिन्छ। के अब सबै यस कुराका लागि जुट्ने बेला होइन र ?