नेपालमा आदिवासी जनजाति पहिचानको सवाल ....

प्रा.डा. ओम गुरुङ
विभागिय प्रमुख
समाजशास्त्र केन्द्रिय विभाग
त्रिभुवन विश्वविद्यालय

आजको युग जाती पहिचानको युग हो । वर्तमान युगमा जातीय पहिचान विश्वव्यापी प्रकृया बनेको छ । पहिचानको निर्माणसम्बन्धी धेरैजसो सैद्धान्तिक र प्राज्ञिक वहस आधिुनिक राज्यको निर्माणको इतिहाससँग जोडिएको पाइन्छ । खासगरी राष्ट्र राज्यको निर्माणको सीमारेखा कोरिएपछि स्वतन्त्र र स्वायत्त रुपमा जीवनयापन गरिरहेका आदिवासी जनजातिहरुमाथि भएका विभिन्नखाले शोषणहरु, सांस्कृतिक दमन, जातीहत्या, असमान सामाजिक सम्बन्धका कारणले गर्दा आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो पहिचानहरु खोज्न वा निर्माण गर्न वाध्य हुन्छन् । त्यसैले जातीय पहिचान सन्दर्भ, परिस्थिति र सम्बन्धजन्य हुन्छ ।

पहिचानको बारेमा विद्वानहरुवीच कुनै मतभेद पइँदैन । तर पहिचानको प्रकृतिमा भने मतभेदहरु पाइन्छ । यसका खासगरी दुइवटा धारहरु छन् । पहिलो धार अनुसार पहिचान भनेको साश्वत र प्राकृतिक हुन्छ । यो वशांनुगत र अपरिवर्तनशिल हुन्छ । यस्तो धारको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुलाई साश्वत वा सारभुतवादि भनिन्छ र यस्तो धारको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुमा आर्मस्टोङ  र एन्थोनि स्मीथ पर्दछन् । अर्काधार अनुसार पहिचान तरल हुन्छ, सन्दर्भगत हुन्छ र निर्मित हुन्छ । यस्तो धारको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई निर्माण वा संरचनावादी भनिन्छ र यसको प्रतिनिधित्व फ्रेडरिक वार्थ, इरिक्सन आदिले गरेका छन् । यि दुई धारहरुलाई संयोजन गरेर आफ्नो संयोजित विचार राख्नेहरु मध्ये टि.के. ओमेन पर्छन । उनका अनुसार जातियता र पहिचान साश्वत र निर्मित दुवै हुन्छ । यसो भएकोले अवस्था अनुसार कहिले पुरानो पहिचान नयाँ पहिचानको रुपमा पनि प्रस्फुटन हुन्छ भने परिस्थीति अनुसार कहिले नयाा पहिचानको निर्माण पनि हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा यी माथिका सवै धारहरु सान्दर्भिक देखिन्छन् । किनकी नेपालमा जातिय पहिचान साश्वत वा निर्मित जे भएतापनि जातीय पहिचान नेपालको एउटा सामाजिक–राजनीतिक यथार्थता सावित भइसकेको छ । नेपालमा जातीय पहिचानको निर्माण प्राकृतिक रुपमा मात्र नभएर राजनीतिक रुपमा पनि भएका छन् । उदाहरणको लागि नेपालका सासकहरुले नेपालको विभिद जाती जनजातीहरुलाई हिन्दु जातिय संरचना भित्र राखी आफ्नो राजनीतिक शक्ति संगठित गर्ने क्रममा कतिपय समुदायहरुलाई उनीहरुको मौलिक पहिचान भन्दा अलग जातिय पहिचान प्रदान गरेका छन् । उदाहरणको लागि नेपालका तामाङहरुको मौलिक पहिचान भनेको मूर्मि हो । तर राज्यले उनीहरुलाई तामाङको पहिचान दिएको छ । यसै गरि राज्यद्धारा निर्मित १९१० को मुलुकि ऐनले नेपालका सवै जनजातिलाई मतवालीको संज्ञा दिएको थियो । जुन संज्ञाले आदिवासीहरुको आत्मसम्मान बढाउनुको सट्टा उनीहरुको आत्मसम्मान र सामाजिक मर्यादा अवमुल्यन गरेको छ । तर वर्तमान सन्दर्भमा सासकहरुले प्रदान गरेको उक्त मतवालीको संज्ञा आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान स्थापित गर्ने एउटा प्रमुख मापदण्डको रुपमा स्थापित भएको छ ।
आदिवासित्व जनजातिहरुको पहिचानको मुख्य आधार हो । समाज शास्त्र÷मानव शास्त्र विषयमा आदिवासित्वलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा एक मत पाइदैन । आदिवासित्वलाई परिभाषित गर्ने क्रममा धेरैजसो विद्वानहरुले इतिहासलाई मुख्य आधार बनाएको पाइन्छ । तर इतिहास आदिवासित्वलाई परिभाषित गर्ने एकमात्र आधार होइन । त्यसका लागि अरु धेरै आधारहरु छन् । आदिवासित्वको परिभाषा खासगरि आदिवासी जनजातिहरुको भूमिसँगको विषेश संबन्ध र त्यसको ऐतिहासिक निरन्तरता, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साभाmा इतिहास र साझा सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यमान्यतासँग सम्बन्धित छ । त्यसका अलावा आदिवासित्वको पहिचान निर्धारण गर्ने विषेशताहरुमा राजनीतिक वर्हिकरणका कारण उत्पन्न सिमान्तिकरण र प्रभुत्व हिनता पर्दछन् । यस सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिवेश र मापदण्ड बारे चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ ।

२. अन्तरराष्ट्रिय परिवेश र सन्दर्भ

आदिवासी जनजाति शब्दको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा दुई दशकभन्दा बढी समयसम्मको अध्ययन–अनुसन्धान र सघन छलफलबाट भएको हो । तर आदिवासी जनजातिको अवधारणा र परिभाषा सर्वमान्य रुपमा स्थापित हुन सेको छैन । आदिवासी जनजातिलाई अंग्रेजीमा इन्डिजिनस पिपल्स (Indigenous Peoples) भनिन्छ । यो इन्डिजिनस शब्द लैटिन भाषाको इन्डिजिनाए  (Indigenae) शब्दबाट बनेको छ । जसको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सबभन्दा पहिले युरोपेली उपनिवेशवादीहरु (Great Powers) ले अफ्रिका उपनिवेशका बासिन्दाहरु र आफूहरुबिच भिन्नता देखाउनको लागि सन् १८८४–१८८५ को वर्लिन अफ्रिका सम्मेलनको घोषणाद्धारा गरेका थिए । त्यसपछि सन् १९१८ मा राष्ट्र संघ (League of Nations) ले अमेरिका तथा युरोपका उपनिवेशका आदिवासी जनजातिको कल्याण तथा विकास गर्ने सन्दर्भमा यो शब्दको प्रयोग ग¥यो ।

अमेरिकामा यो शब्दको प्रयोग अमेरिकाका प्रथम बासिन्दाहरु मानिने इन्डियनहरुलाई अमेरिकी राज्यको राष्ट्रिय जीवनको मूलधारमा समाहित गर्ने उद्धेश्यले भएको थियो । अहिले यो शब्द विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरुले सामाजिक–सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक तथा अन्य विशेषताहरुका आधारमा राष्ट्रिय मूलधारका समुदायहरुभन्दा आफूहरु भिन्न छौँ भनी स्वपहिचान गर्ने गराउने क्रममा सर्वत्र प्रयोग गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुमा आदिवासी जनजाति शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम सन् १९५७ मा पारित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी–१०७ मा भएको छ । यस महासन्धीको धारा १ मा आदिवासी जनजातिहरु सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कानुनी तथा संस्थागत रुपमै फरक छन् भन्ने कुरा उल्लेख छ । तर उक्त महासन्धीले आदिवासी जनजातिहरु अस्थायी प्रकारका समुदाय हुन् र यिनीहरु कालान्तरमा राष्ट्रिय मूल धारका समाजमा एकीकरण हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसका साथै उक्त महासन्धी–१०७ को धारा १ ले प्रत्याभूत गरेको अवधारणाप्रति विश्वका आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिहरु, विशेषज्ञहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले प्रश्न उठाउन थाले र यसबारे विभिन्न समय र मञ्चहरुमा बहस हुन थाल्यो ।

यसै सन्दर्भमा सन् १९७५ मा गठित आदिवासी जनजातिहरुको विश्व परिषद्को सन् १९७७ मा सम्मन्न दोस्रो अधिवेशनले आदिवासी जनजातिहरुको हुन् ? भन्ने विषयमा परिभाषा गर्ने अधिकार आदिवासी जनजाति स्वयम्लाई हुन्छ भन्ने प्रस्ताव पारित ग¥यो । यो प्रस्तावले आदिवासी जनजातिको स्वपहिचानलाई आदिवासी जनजाति परिभाषाको प्रस्थान बिन्दु मानेको छ । त्यस समय यता आदिवासी जनजातिको अधिकार प्रवद्र्धन गर्नमा क्रियाशील रहेका दुईवटा विश्व संगठनहरु ILO/WGIP ले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकासर स्वीकार नगर्ने सम्भावनालाई चुनौती दिन स्वपहिचानको असीमित अधिकारको वकालत गरेका छन् । किनकि आदिवासी जनजाति भएका राज्यहरुले यदि आदिवासी जनजातिहरुको मापदण्ड निर्धारण गर्ने हो भने आदिवासी जनजातिहरुसँग सम्बन्धित यस्ता घोषणा तथा सन्धीहरुले आदिवासी जनजातिको स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्दछ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

यसरी आदिवासी जनजातिको अवधारणागत पापदण्ड र आदिवासी जनजातिहरुको स्वपहिचानको अधिकारवीचको विवाद आदिवासी जनजाति पहिचानको निर्धारणमा द्विविधा उत्पन्न गरेको छ । एकातिर आदिवासी जनजातिको निश्चित परिभाषाले संरक्षणको आवश्यकता भएका केही आदिवासी जनजातिहरुलाई बर्हिकरणमा पार्न सक्छ, अर्काेतिर आदिवासी जनजातिको परिभाषा निर्धारण नगर्ने हो भने अरु कुनै पनि जातीय समूहहरुले आफू आदिवासी हँु भनी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दछन् । तर आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरुले आदिवासी जनजातिको परिभाषा गर्न चाहन्नन् र यसको परिभाषा गर्ने अधिकार आफू स्वयम्बाहेक अरु कनै बाहिरी व्यक्ति वा संघ संस्थालाई छैन भन्ने मान्यता राख्दछन् । तथापि व्यवहारमा आदिवासी जनजाति को हुन ? भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, राज्य पक्ष, गैरसरकारी संघ संस्थाहरु तथा विद्वान्, बुद्धिनीवीहरुले आ–आफ्ना परिभाषाका मापदण्डहरु निर्धारण गरेका छन् । ती सबै मापदण्डहरुलाई नेपालको सन्दर्भमा पनि सर्वेक्षण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

सामाजिकशास्त्रका विद्वान्हरुले आदिवासी जनजातिको परिभाषा निम्न आधारमा गरेका छन् । उनहिरुका अनुसार आदिवासी जनजाति भनेका ती समुदाय हुन् –

·       जो कुनै निश्चित भूभागमा रैथाने बासिन्दाहरुको सन्तान हुन् र जसले निरन्तर रुपमा त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्न चाहन्छन् ।

·       जो निरन्तर रुपमा विकास भैरहेको आफ्नो परम्परागत संस्कृतिमा बाँच्न चाहन्छन् ।

·       जसको आफ्नो राजनैतिक भाग्यमाथि नियन्त्रण नभएका कारण बाह्य शक्तिद्वारा लादिएको सांस्कृतिक हैकमबाट आएका नीतिहरुद्वारा अधिनस्थ हुन्छन् ।

माथिको परिभाषाले आदिवासी जनजातिहरुको सामूहिक अधिकारका साथै भाषा तथा अन्य सांस्कृतिक परम्पराजस्ता विशिष्ट अधिकारहरुलाई समेटेको छैन । यसकारण आादिवासी जनजाति विद्वानहरु  Alfred/James Anaya ले आदिवासी जनजातीहरुको समावेशी परिभाषा दिन खोजेका छन् । उनीहरुकानुसार आदिवासी जनजाति भनेका ती हुन् –

·       जसले आफूलाई अरुद्वारा आक्रमण गर्नु पूर्वका भूमिमा बसेका बासिन्दाको सन्तान ठान्दछन् ।

·       उनीहरु आदिवासी यस अर्थमा हुन्, किनकि उनीहरुको ऐतिहासिक जरो उनीहरु जहाँ बस्छन् वा बस्न चाहन्छन् त्यही भूमिमा गहिरो गरी गाडिएको हुन्छ ।

·       आदिवासी जनजातिहरुको अस्तित्व र पहिचानको निरन्तरताको आधारमा भिन्न समुदाय निर्माण गर्न हदसम्म कायम रासिएको हुन्छ ।

अर्का मानवशास्त्री  John Bodley ले आदिवासी जनजातिलाई विशिष्ट र सानो स्तरको सांस्कृतिक, सम्पदासँग पहिचान गराउने मानिसको समूह हो भनी परिभाषा गरेका छन् । यस्तै अर्का मानवशास्त्री  Godelier  ले आदिवासीको पहिचान गर्ने मूल आधार भूमीसँगको विशेष सम्बन्धलाई मानेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासी जनजाति विरुद्धको विभेदको समस्या अध्ययन गर्न नियुक्ति गरेका विशेष प्रतिवेदक  Jose Martinez-Cobo ले सन् १९८३ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजाति पहिचानको विशेष मापदण्ड निर्धारण गरेका छन् । कोवोले तयार पारेका ती मापदण्डहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघभित्र तथा अन्तर्सरकारी संघ–संस्थाहरुले आदिवासी जनजाति परिभाषाको सन्दर्भको रुपमा लिएका छन् । कोवोको परिभाषानुसार – आदिवासी समुदाय, जनजाति तथा राष्ट्रहरु भनेका ती हुन् जसको आक्रमण पूर्व वा औपनिवेशिकीकरण पूर्व उनीहरुको भूमि तथा क्षेत्रमा विकास भएका समाजसँग ऐतिहासिक निरत्तरता छ र जसले अहिले उनहिरुका भूमि तथा क्षेत्रमा रहेका समाजहरु भन्दा आफूलाई भिन्न ठान्दछन् । अहिले यी आदिवासी जनजातिहरुले आफूलाई समाजको प्रभुत्वहीन वर्गको रुपमा विकास गरेका छन् तथा उनीहरु आफ्नो पुख्र्यौली भूमि तथा उनीहरुको जातीय पहिचान आदिवासी जनजातिको निरन्तर अस्तित्वको आधारमा उनीहरुको आफ्नो साँस्कृतिक ढाँचा तथा कानुनी प्रणालीअनुसार संरक्षण गर्न, विकास गर्न र आफ्नो भावी पूस्तालाई हस्तान्तरण गर्न दृढ छन् ।

सन् १९८९ मा पारित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी – १६९ को धारा १ (१) ले आदिवासी जनजातिको पहिचानको निम्न मापदण्डहरु प्रस्तुत गरेको छ –

·       स्वातन्त्र देशका आदिवासी जनजातिहरु जसको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाले राष्ट्रिय समुदायका अन्य वर्गबाट उनीहरुलाई अलग देखाउँछ र जसको जीवन पद्धति पूर्ण वा आंशिक रुपमा उनीहरुको आफ्नै प्रथा, परम्परा अथवा विशेष कानुन र नियमहरुद्धारा सञ्चालित हुन्छन् ।

·       स्वतन्त्र देशका ती जनताहरु (समुदाय) जो कुनै भौगोलिक क्षेत्र वा त्यस क्षेत्रभित्रको देशमा बसोबास गरेका समुदायको सन्तानको कारणले आदिवासी मानिन्छन् जुन देश विजय हुनु वा औपनिवेशीकरण हुनु वा वर्तमान राज्य निर्माणको सीमा कोरिनुपूर्व र हाल उनीहरुको कानुनी हैसियत जस्तोसुकै भए तापनि उनीहरुले आफ्नो सवै वा केही सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संस्कारलाई कायम राखेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९ ले आदिवासी जनजातिहरु को हुन् भनी निर्धारण गर्नका लागि स्वपहिचानलाई आधारभूत मापदण्डको रुपमा लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९ को धारा १ (२) अनुसार आदिवासी जनजातिका तीन प्रमुख विशेषताहरु यसप्रकार छन् ः

·       ऐतिहासिक निरन्तरता, (उनीहरु विजयपूर्व वा औपनिवेशीकरण पूर्वका समाजहरु हुन् ।)

·       भौगोलिक क्षेत्रसँगको सम्बन्ध (उनीहरुको पूर्खाले कुनै देश वा क्षेत्रमा बसोवास गर्दथे ।)

·       विशेष सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संस्थाहरु (उनीहरुले यी सबै वा केही संस्थाहरु कायम राखेका छन् ।)

सन् १९९१ मा विश्व बैकले आफ्नो कार्य निर्देशिका ४.२० मा आदिवासी जनजातिका पाँचवटा सूचांकहरु प्रस्तुत गरेको छ ।

·       पूर्खाैली भूमि, क्षेत्र तथा त्यहाँ विद्यमान प्राकृतिक स्रोतसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध

·       स्वपहिचान र स्वपहिचानलाई अरुद्वारा छुट्टै सांस्कृतिक समुदायको रुपमा मान्यता

·       राष्ट्रिय भाषाभन्दा फरक आदिवासी भाषा

·       परप्मरागत सामाजिक तथा राजनीतिक संस्था

·       गुजरामुखी उत्पादन प्रणाली

हालै विश्व बैंकको समुहले आदिवासी जनजातिको परिभाषालााई अध्यावधि गर्ने उद्देश्यले आफ्नो संसोधित मस्यौदा कार्यनीति ४.१० माथि टिप्पणी गर्न आदिवासी प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञहरुलाई बुझाइएको छ । तर यस मस्यौदामा माथि उल्लेखित पाँचवटा सूचांकहरुभन्दा फरक केही छैन ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्र संघीय घोषणापत्र २००७ ले आदिवासी जनजाति छुट्टै परिभाषित गर्दैन । तर उक्त घोषणापत्रको प्रस्तावनामा भने आदिवासी जनजाति पहिचानको लागि ऐतिहासिक उत्पत्ति, भिन्न पहिचान, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, सांस्कृतिक, भाषिक विशेषता तथा राजनीतिक र कानुनी सिमान्तीकरणजस्ता विशेषताहरुलाई उल्लेख गर्दछ ।

माथि उल्लेख गरिएका विशेषताहरुको आधारमा आदिवासी जनजनतिको पहिचानको लागि कुनै सर्वमान्य र निश्चित परिभाषा छैन भन्ने बुझिन्छ । विभिन्न समयमा विभिन्न विज्ञहरु र अनतराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई आधार मानी विश्वका विभिन्न देशहरुमा आदिवासी जनजातिको पहिचान आआफ्नो राष्ट्रिय परिवेश र सन्दर्भअनुसार गरेका छन् । आदिवासी जनजातिहरुलाई उल्लेख गर्ने शब्दहरु पनि फरक फरक देशमा फरक फरक पाइन्छन् । उदाहरणहरुको लागि अफ्रीकामा सँस्कृति, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत, भौगोलिक विकटता र राजनीतिक तथा सामाजिक सीमान्तीकरणको आधारमा आदिवासी जनजातिको पहिचान गरिएको छ ।

बोलेभियामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९ जस्ता अन्र्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेको कानुनी प्रावधान, बोलिभियाको राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेखित कानुनी परिभाषा र बोलिभियाको जनगणना तथा सर्वेक्षणजस्ता राष्ट्रिय तथ्यांक संस्थाले प्रदान गरेको कार्य परिभाषालाई आधार मानी आदिवासी जनजातिको पहिचान गरिएको छ ।

बंगलादेशमा आदिवासी जनजातिहरु चितगोंग पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएका र खोरिया गरी गुजारा गर्ने भएकाले पहारी र जुम्मा भनी सम्बनेधन गरिन्छ । बंगलादेशको सरकारले आदिवासी जनजाति शब्दको प्रयोग गर्न स्वीकार गरेको छैन । बंगलादेशको सरकारी प्रतिनिधिले २००६ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय आदिवासी जनजाति मामलासम्बन्धी स्थायी मञ्चको पाँचौ अधिवेशनमा आदिवासी जनजाति शब्द प्रयोग गर्न अस्वीकार ग¥यो । त्यसको सट्टा बंगलादेशको सरकारले चितगोंगको प्रान्तीय सरकारलाई आदिवासी जनजातिहरुलाई उपजाति  (Tribal) शब्दको प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । तर बंगलादेशका आदिवासी जनजातिहरुले सन् १९९३ लाई संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व आदिवासी वर्ष घोषणा गरेपछि आफूहरुलाई बंगलादेशका आदिवासी जनजाति भनी पहिचान गराउन थालेका छन् ।

बर्मामा पनि त्यहाँको सरकारले आदिवासी जनजातिलाई कतै जातीय राष्ट्रियता  (Ethnic Nationalites)  र कतै जातीयत अल्पसंख्यक  (Ethnic Minorities) भनी सम्बोधन गर्दछ । बर्माको सरकारका अनुसार बर्मामा बस्ने भारतयि तथा चिनियाँ समुदायहरु बाहेक बर्माका सबै समुदायहरु त्यहाँका राष्ट्रिय आदिवासीहरु हुन् । त्यसैले बर्माको सरकारको दृष्टिकोणमा आदिवासी जनजातिको सवाल उठ्न सक्दैन ।

चीनमा आदिवसी जनजाति शब्दलाई चीनको सरकाले स्वीकार गरेको छैन । आदिवासी जनजातिबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेको अवधारणा तथा परिभाषालाई पनि चीच सरकारले स्वीकार गर्दैन । चीनमा आदिवासी जनजातिहरुलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिने शब्द अल्पसंख्यक जाति  (Minorities Nationalities)  हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चीनको स्तरमा चीनको सरकारी भनाई चीनमा आदिवासी जनजाति पनि छैन र आदिवासी मुद्दा पनि छैन भन्ने छ ।


भारतमा आदिवासी शब्दको अनुवाद  Indigenous को रुपमा नभएर सुचीकृत आदिवासी  (Scheduled Tribe) को रुपमा भएको छ किनकी भारतको सरकारले आदिवासी जनजातिलाई उल्लेख गर्ने अंग्रेजी शब्द 'Indigenuos'  लाई ब्रिटिस साम्रज्यको उपनिवेशीकरणको सन्दर्भमा हेर्ने र बुभ्mने गरेको छ । भारतयि सरकारका अनुसार भारतका सबै नागरिकहरु बेलायतीहरुको भारत आगमनभन्दा पहिलादेखि नै भारतीय भूमिमा बसोबास गर्ने खास समुदाय विशेषलाई उनीहरुको सामाजिक, साँस्कृतिक विशेषता र आर्थिक अवस्थाको आधारमा भारतको जनजाति  (Tribal) रुपमा सूचीकृत गरी भारतीय संविधानको अनुसूचीमा राखेको छ । भारतमा सूचीकृत भएका जनजातिहरुमा भौगोलिक विकट क्षेत्रमा बसोवास गर्ने, विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषता भएका, लजाउने र अन्य समुदायहरुको सम्पर्कमा आउन नचाहने बानी भएका तथा सामाजिक, आर्थिक विकासको हिसाबले पछाडि परेका समुदायहरु पर्दछन् । भारतका यी सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरुलाई भारतको संविधानको अनुसूची ५ र ६ ले आरक्षणको सुविधा लगायत स्वशासनसम्मको अधिकार प्रदान गरेको छ । तर अहिले शिक्षा, यातायात, सञ्चार, बसाइसराई तथा आर्थिक विकासको कारणले आदिवासी जनजनतिहरुको अवस्थामा परिपर्तन आइसकेको भए तापनि भारतमा आदिवासी जनजातिहरुको अवस्थामा परिवर्तन आइसकेको भए तापनि भारतमा आदिवासी जनजातिहरु पहिचान गर्ने मापदण्डहरु पुरानै भएकाले ती मापदण्डहरुलाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने नयाँ विचारहरु भारतीय मानवशास्त्रीहरु बीच उठेका छन् । भारतयि समाजशास्त्री÷मानवशास्त्रीहरुका अनुसार विभिन्न समुदायहरुको भाषा, संस्कृतिको संरक्ष र संवद्र्धन गर्न तथा समावेशी समाजको निर्माण गर्न भारतका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान हुनु आवश्यक छ । तर उनीहरुलाई  Indigenous Peoples नभनी भारतको सांस्कृतिक सम्पदा  (Cultural heritage) वा जनसमुदाय ९ऋयmmगलष्तथ या एभयउभिक० भनिनु पर्दछ कि भन्ने तर्क पनि भारतका समाजशास्त्रीहरुबीच उठ्ने गरेको छ । यसबाट आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र सूचीकरण समय, परिस्थिति र सन्दर्भअनुसार गतिशील हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ ।

नर्वेमा सामीहरुलाई उनीहरुको भौगोलिक क्षेत्र, इतिहास, संस्कृति, परप्परा, भाषा, जीवन पद्धति, भेषभूषा तथा हामी भन्ने मनोवैज्ञानिक भावनाको आधारमा नर्वेको आदिवासी जनजाति मानिएको छ । नर्वेमा सामीहरुको विकासको लागि उनीहरुको छुट्टै सामी संसद  (Sami Parliament)  समेत गठन गरिएको छ । मेक्सिकोमा भाषाको आधारमा आदिवासी जनजातिको पहिचान गरिएको छ ।

फिलिपिन्समा चारवटा प्रान्तमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिहरुलाई उल्लेख गर्ने चार प्रकारका शब्दहरु छन् जसअनुसार मिन्दानाओमा बस्ने आदिवासीहरुलाई लुमाद, कोर्देलिरा क्षेत्रमा बस्ने आदिवासीहरुाई इगोरोट, मिन्दारो प्रान्तमा बस्ने आदिवासीहरुलाई म्यानग्यान र पानायमा बस्ने आदिवासीहरुलाई बुकिडनन वा रेमोन्टाडोस भनिन्छ । फिलिपिन्सको संविधानमा त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरुलाई आदिवासी सांकृतिक समुदाय  (Indigenous Cultural Communities) भनी उल्लेख गरिएको छ । फिलिपिन्सको सरकारले छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरी आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई पूर्णरुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ ।

३. राष्ट्रिय परिवेश, मापदण्ड र अभ्यास


नेपालमा आदिवासी जनजातिको पहिचान र मान्यता आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उपज हो । नेपालका आदिवासी जनजनतिहरुले यस्तो पहिचान र अधिकारमुखी आन्दोलन इतिहासको लामो समयदेखि गदै आएका छन् । सन् १७७८ मा पल्लो किरातका लिम्बुहरुले भाषिक दमनका विरुद्ध गरेका आन्दोलन, सन् १७९३ मा नुवाकोटमा तामाङहरुले स्वशासनको लागि गरेको विद्रोह, सन् १८०८ मा भोजपुरका राईहरुले भूमि अतिक्रमणको विरुद्ध गरेको आन्दोलन, सन् १८५८ मा लम्जुङको सुकदेव गुरुङ्गले स्वशासनको लागि गरेको आन्दोलन, सन् १८७६ मा गोर्खामा राणा शासनको विरुद्ध लखन थापामगरले गरेका विद्रोह, सन् १८७७ मा गोर्खाकै सुपति गुरुङले गरेको राणा शासन विरुद्धको विद्रोह, सोही ताका धनकुटामा भएको दशै बहिस्कार विद्रोह, सन् १८८५मा नेपालमा शासकहरुले बौद्ध धर्मग्रन्थ नष्ट गरेको विरुद्धमा गरेको आन्दोलन, सन् १९६४ मा किपट उन्मुलन विरुद्ध किरातहरुको विद्रोह, सन् १९६५ मा काठमाण्डुमा नेवारहरुको भाषा आन्दोलन, सन् १९७५ मा चेपाङ किसानहरुको आन्दोलन, सन् १९८८ मा काठमाण्डुमा नेवारहरुले र ताप्लेजुङ तथा पाँचथरमा लिम्बुहरुले भाषिक अधिकारको पक्षमा शुरु गरेको आन्दोलनहरु नेपालका आदिवासी जनजनतिहरुले आप्mनो जातीय पहिचान तथा जातीय अधिकारका लागि शुरु गरेका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलनहरु मानिन्छन् । तथापि राज्यले अपनाएको एकल जाति, एकल भाषा, एकल धार्मिक र एक सांस्कृतिक नीति र राजनीतिक दमनका कारण नेपालमा सन् १९९० सम्म आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानको मुद्दा शुसुप्त अवस्थामा नै रह्यो । सन् १९६३ को नयाँ मुलुकी ऐनले नेपालमा जातीय संरचनालाई निरुत्साहित गरेतापनि सन् १९९० सम्म नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई सन् १८५४ को मुलुकी ऐनले दिएको मासिने (दासदासी बनउन पाइने) र नमासिने (दासदासी बनाउन नपाइने) मनवालीको संज्ञा संस्थागत र व्यवहारिक रुपमा कायम रह्यो । यस्तो संज्ञा दिएर नेपालका शाशकहरुले आदिवासी जनजातिहरुको सामाजिक मर्यादालाई अपमान गर्ने काम गरेर सन् १९९० सम्म राष्ट्रिय एकता र जातीय सद्भावको नाममा राज्यले एक जाति, एक धर्म र एक भाषा नीति अपनाएकोले नेपालका आदिवासी जनजनतिहरुको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति लगायत जातीय पहिचान प्राय ः समाप्त भयो । विविध भाषा, धर्म र जातिको मुद्दा उठाउनेहरुलाई गैरसंवैधानिक तत्वको रुपमा राज्यले व्यवहार गरेकाले नेपालको राज्य संरचना र नीति निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिहरुको सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुन सकेन । फलस्वरुप नेपालका आदिवासी जनजातिहरु सामाजिक बहिर्करण, राजनीतिक उत्पीडन तथा सांस्कृतिक विभेदमा परेकाले दिन प्रतिदिन गरिब र सीमान्तीकृत बन्दै गए ।
सन् १९९० मा वहुदलीय प्रजातन्त्रको उदय भएपछि नेपाली जनताले सीमितरुममा भए पनि प्रजातान्त्रिक हक अधिकार प्राप्त गरे । देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पहिलाको तुलनामा अलि फराकिलो र उदार राजनैतिक वातावरण सृजना भएकोले नेपालका आदिवासी जनजातिहर पनि आफ्नो पहिचान र जातीय हक अधिकारको लागि अग्रसर हुन थाले । सन् १९९१ को नेपाल अधिराजयको संविधानले सर्वप्रथम नेपाललाई बहुजातिय, बहुभाषिक तथा बहुसांकृतिक देशको रुपमा अङ्गिकार गरेकोले नेपालका आदिवासी जनजातिहरलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति तथा धर्म संस्कारको विकास तथा संरक्षण संवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यले विभिन्न जातीय संघ संस्थाहरु स्थापना गर्न थाले । ती एकल जातीय संघसस्थाहरुलाई समन्वय गरी जनजातिका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक हक अधिकारमुखी आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सन् १९९१ मा नेपाल आदिवासी जनजनति महासंघको स्थापना भयो । सन् १९९१ मा नौ वटा जातीय सस्था (गुरुङ्ग, मगर, नेवार, राई, लिम्बू, तामाङ, शेर्पा, थकाली, सुनुवार) बाट शुरु भएको नेपाल आदिवासी जनजाति सहासंघको पहिलो दश वर्षसम्मको आन्दोलन जनजातिको जातीय पहिचान स्थापित गराउने मुद्दामा केन्द्रति भयो । त्यसका लागि महासंघले जनजातिका भाषा, संस्कृति, धर्म, कलाकौशल, भेषभुषा तथा परम्परागत ज्ञान र सीपसम्बन्धी चेतनामुखी अभियान शुरु ग¥यो । त्यसका साथसाथै जनजातिका सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक अधिकारमुखी आन्दोलन पनि सँगसँगै शुरु गरियो ।
यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा र सन् १९९५ देखि सन् २००४ सम्मलाई विश्व आदिवासी दशकको रुपमा घोषणा गरेपछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानमुखी आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन तथा मान्यता प्राप्त ग¥यो । यसै बखत नेपालमा आदिवासी जनजाति को हुन ? भन्ने सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिका अगुवा तथा विद्वानहरुवीच गहन छलफलको आधारमा सन् १९९४ मा नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिलाई परिभाषित गर्न निम्न बमोजिमको मापदण्ड तयार पारियो । सो मापदण्डअनुसार आदिवासी जनजाति भन्नाले ः
·       भिन्न सास्कृतिक परम्परा र आफ्नै मातृभाषा भएको, पितृ तथा प्रकृति पुज्ने धर्ममा आधारित भार्मिक विश्वास गर्ने र राज्यद्वारा लादिएको हिन्दुवाद नन्मान्ने समुदायलाई जनाउँछ ।
·       ती पूर्खाका वर्तमान सन्ततिहरु जसका पूर्वजहरुको बासिन्दा वा मूलबासीका रुपमा हालको नेपाल राज्यको भूभागहरु भिन्न नश्ल, जाति वा संस्कृतिका मानिसहरु अगावै चर्चेका थिए र जसको आफ्नै लिखित वा मौखिक इतिहास छ ।
·       विगत चार शताब्दी यता विशेष गरी आधुनिक हिन्दु राज्यको स्थापना र विस्तारका बेलादेखि आफ्नै भूमिबाट विस्थापित भएका, किपट, पानी, खेतीयोग्य जग्गा जस्ता साधनामाथिको आफ्नो परम्परागत अधिकारबाट बञ्चित भएको समुदायलाई जनाउँछ ।
·       जसलाई राज्यको राजनीतिक शक्तिबाट दमित पारिएको छ र जो राज्यको निर्माण तहमा पुगेका छैनन् र जसको पुरानो संस्कृति, भाषा र धर्मलाई गौण ठानिएको छ तथा सामाजिक मूल्यमान्यतालाई बेवास्ता र अपहेलना गरिएको छ ।
·       जुन समाज आर्यन जातीय पद्धतिमा जस्तो वर्णाश्रममा आधारित तहगत प्रणाली नभई समानताका सिद्धान्तको आधारमा निर्मित छ । जुन समाजमा महिलालाई सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक हिसाबले अपहेलना गरिदैन लैङ्गिक समानता विद्यमान छ वा अझै महिलाको उच्च स्थान र कदर छ । तर राज्यले तिनको मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाएको छ ।
·       जो औपचारिक वा अनौपचारिकरुपमा माथि उल्लेखित गुणका आधारमा आफूलाई नेपालका आदिवासी जनजाति भनी दावी गर्दछन् ।
यही सन्दर्भमा राज्यसरकारले सन् १९९६ मा प्रा. सन्नबहादुर गरुङ्गको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति अध्ययन कार्यदल गठन ग¥यो । उक्त कार्यदलले ६१ आदिवासी जनजातिहरुको सूची तयार गरी कानुनी मान्यताको लागि सरकारलाई बुझायो । सोही कार्यदलको सिफारिसमा सन् २००१ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिगष्ठन ऐन २००१ ले निम्न आधारमा नेपालमा ५९ आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र सूचीकरण गरी ती जनजातिहरुलाई कानुनी रुपमा मान्यता प्रदान ग¥यो । उसबाट नेपालमा आदिवासी जनजनतिहरुको पहिचान कानुनी रुपमा मान्यता प्रदान ग¥यो । यसबाट नेपालमा आदिवासी जनजनतिहरुको पहिचान कानुनी रुपमा स्थापित भएको छ । उक्त ऐनले आदिवासी जनजाति भन्नले आप्mनो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अदिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाती वा समुदाय सम्झनुपर्छ भनी किटानी गरेको छ ।
तर ऐनमा आदिवासी÷जनजाति भनी उल्लेख गरिएकोले धेरैजसो आदिवासी जनजाति तथा गैरजनजाति विद्वानहरुले समेत आदिवासी र जनजाति छुट्टा छुट्टै अर्थ भएको दुईवटा छुट्टा छुट्टै शब्दहरु हुन् भनी आप्mनो अनुकुल व्याख्या गर्ने गरेका छन् । यसैलाई आधार मानी आदिवासी जनजाति समुदायभित्र नपर्ने बाहुन, श्रेत्री तथा दलितहरुले समेत आपूmलााई नेपालको आदिवासी भनी आदिवासी जनजातिमा सूचीकरण गर्न माग गरेका छन् । किनकि उनीहरुका अनुसार आदिवासी जनजातिको अवधारणा ऐतिहासिक कालखण्डसँग मात्र सम्बन्धित छ । निश्चय नै यी दुईवटा शब्दहरु एकअर्काका पर्यायवाची शब्दहरु होइनन् र यी दुई शब्दका अर्थ भिन्न भिन्न छन् । तर गैर आदिवासी विद्वानहरुले सतहीमा बुझेजस्तो आदिवासी जनजनतिको अर्थ इतिहास वा कालखण्डसँग मात्र सम्बन्धित छैन । वास्तवमा आदिवासी जनजातिको अवधारणा इतिहास, भूमि तथा भौगोलिक क्षेत्रसँगको निरन्तर सम्बन्ध, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विशेषता, साझा आर्थिक उत्पादन प्रणाली, परम्परागत राजनीतिक पद्धति भएका वर्तमान परिप्रेक्षमा आदिवासी जनजाति पहिचानका आधारमा राजनीतिक मूल प्रवाहमा समाहित नभएका, स्रोत र साधनमा पहुँच नभएका, सुविधाबाट वञ्चितीकरणमा परेका, सामाजिक बर्हिकरण र साँस्कृतिक विभेदको शिकार भएका प्रभुत्वहीन समुदायसँग सम्बन्धित छ ।
यिनै विशेषताहरुका आधारमा नेपालमा बसोबास गर्ने जनजातिहरुलाई यहाँका आदिवासीहरुको रुपमा पहिचान गरिएको हो । यही मान्यतालाई ध्यानमा राखी वि.सं. २०६० सालमा सम्पन्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको पाँचौ राष्ट्रिय अधिवेशनपछि आदिवासी जनजातिको बीचबाट ‘÷’ हटाएर आदिवासी जनजाति तथा नेपाल जनजाति महाँसंघलाई संशोधन गरेर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नामाकरण गरिएको हो । तर वि.सं. २०६४ को छौठौँ महाधिवेशनपछिको संशोधित विधानमा आदिवासी र जनजातिका बीचमा पनः ‘÷’ राखिएकोले कसैले आदिवासी जनजातिलाई पर्यायवाची र कसैले यी दुई शब्दको अर्थ भिन्नभिन्नै अर्थको रुपमा बुझेका छन् । यसले आदिवासी जनजातिहरुबीच समेत धेरै हदसम्म भ्रम सिर्जना गरेको छ । यो भ्रमलाई हटाउन २०६५ सालमा मन्त्री परिषदको निर्णयद्वारा प्रा.डा. ओम गुरुङ्गको संयोजकत्वमा गठित आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदलले आदिवासी र जनजातिको बीचबाट ‘÷’ हटाएको छ । किनकि नेपालको सन्दर्भमा सबै आदिवासी जनजाति हुन् र सबै जनजाति आदिवासी हुन् । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति शब्दलाई एउटै अर्थमा बुझिनुपर्दछ भन्ने कार्यदलको मान्यता रहेको छ । यसले गैरआदिवासी जनजाति समुदायमा परेको भ्रम हटाउन पनि मद्दत पुग्नेछ ।
जनजाति आन्दोलनले जति जति तीब्र र ब्यापकरुपमा प्रगति गर्दै गयो, त्यसले त्यति नै अनुपातमा आप्mनो आन्दोलनका मुद्दाहरु जातीय पहिचान सहितको सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक हकअधिकारहरु प्रति केन्द्रित गर्दै लग्यो । फलस्वरुप अब जनजाति आन्दोलन शिर्फ भाषा संस्कृतिको विकास र जातीय पहिचानको सवालमा मात्र केन्द्रित नभएर राज्यमा जनजातिहरुको जातीय पहिचान सहितको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी सवालमा सशक्त रुपमा अगाडि बढेको छ । सन् २००६ को जनआन्दोलनद्वारा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि नेपाली जनता खास गरी देशको कुल जनसंख्याको अग्रस्थान ओगट्ने तर सामाजिक सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक र मनोवैज्ञानिक रुपबाट समेत विस्थापित भएका आदिवासी जनजनतिहरुको आशा, आकांक्षा र चाहनाहरु पुरा गर्न सकेको छैन । राज्यसत्ताको स्वरुप परिवर्तन भएतापनि शासनप्रणाली र शासक वर्ग पहिलाकै जस्तो सामन्ती, केन्द्रीकृत र एकात्मक प्रवृत्तिका भएकाले राज्यसत्ताको संरचनामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरु समाहित हुन सकेका छैनन् । नेपालका आदिवासी जनजनहिरुको पहँुच राज्य संयन्त्रमा अझैसम्म हुन सकेको छैन ।
सन् २००७ को अन्तरिम संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र धर्म निरपेक्ष राज्यको रुपमा मान्यता प्रदान गरेता पनि व्यवहारमा नेपालको बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक समाजको प्रतिविम्व झल्कन सकेको छैन । राज्यले निरन्तर रुपमा संस्थागत रुपबाटै एउटा जाति, एउटा भाषा, एउटा धर्म र एउटा संस्कृतिको एकल नीतिलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्न छोडेको छैन । राज्यको यस्तो विभेदकारी नीतिको कारण नेपालका आदिवासी जनजातिहरु राज्य संरचना र राष्ट्रिय राजनैतिक जीवन तथा विकास प्रक्रियाको मूलधारबाट बर्हिकरणमा परेका छन् । फलस्वरुप नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको नेपालमा लामो समयदेखि स्थापित हिन्दु धर्म संस्कृतिको आधिपत्य र नेपाली खस भाषाको एकाधिकारलाई चुनौती दिनुका साथै उनीहरुले कथित उपल्लो जातका हिन्दु शासकहरुको सामाजिक विभेद, आर्थिक शोषण तथा राजनैतिक उत्पिडन र दमनलाई पनि खुला रुपमा चुनौती दिँदै आएका छन् । त्यसका अलवा राज्यको स्वरुप र चरित्र केन्द्रिकृत र एकात्मक भएकोले त्यसलाई पूर्ण समावेशी, सहभागी र समानुपातिक रुपमा प्रतिनिधिमूलक बनाउन आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय प्रादेशिक स्वशासनको आधारमा राज्यको संघीय संरचनाको मुद्दालाई जोडदार रुपमा उठाएका हुन् ।
यसरी देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारमुखी आन्दोलनहरु बढ्दै गएकाले नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिहरुसँग २०६४ साल साउन २२ गते २० बुँदे सम्झौता ग¥यो । साथै सोही समयमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९ पारित गर्नुका साथै र आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्र संघीय घोषणापत्रलाई अनुमोदन पनि ग¥यो । यी सम्झौता तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यसै सन्दर्भमा वि.स. २०५८ सालको सुचीकरणमा छुट्न गएका तथा एउटै समूहमा सुचकिृत भैसकेका विभिन्न किरात समुदायहरुमध्ये सुरुमा याम्फू, कुलुङ, बाहिङ, लोहोरुङ, नाछिरिङ, चामलिङ आदि र पछि घले, राना थारु, पुनमगर लगायतका अन्य समुदायहरुले पनि आप्mनो छट्टै पहिचान सहितको सूचकिरण मुद्दा उठाएकाले उनीहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारले वि.स. २०६५ साल चैत्र ५ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार आदिवासी सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको हो । उत्त कार्यदलले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड, विश्व र नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मूल मर्म र भावनाहरुलाई आत्मसाथ गर्दै राष्ट्रिय परिवेश र परिस्थिति अनुसार आदिवासी जनजाति अगुवालगायतका विज्ञहरुसँगको परामर्श र छलफल तथा स्थलगत अध्ययनको क्रममा प्राप्त सुझावहरु तथा स्वयम् आदिवासी जनजातिहरुको भावना र आकांक्षालाई समेत ध्यानमा राखी आदिवासी जनजाति पहिचानका निम्न आधारभूत विशेषताहरु तयार गरेको छ ।
·       नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति ९क्ष्लमष्नभलयगक एभयउभिक० भन्नाले संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्तावेजहरु, घोषणापत्रहरु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुमा उल्लेख गरिएका विशिष्ट अधिकारहरुका हकदार भएका समुदायहरु हुन् भनी मान्नु पर्दछ ।
·       नेपालका आदिवासी जनजातिहरु आधुनिक नेपालको राष्ट्र राज्य निर्माणभन्दा अगाडिदेखि नै आप्mनो पुख्र्याैली भूमिमा बसोबास गर्दै आएका र आप्mनो पुख्र्यौली भूमिसँगको विशिष्ट सम्बन्धको ऐतिहासिकतालाई निरन्तरता दिँदै आएको तर आधुनिक नेपाल राष्ट्र राजयको निर्माणदेखि नै राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधार तथा राज्य संचालन एवं नीति निर्माण प्रक्रियाबाट सीमान्तीकृत गरिएका, सामाजिक सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक विभेदमा परेका प्रभुत्वहीन समुदायहरु ९ल्यल(मयmष्लबलत न्चयगउक० हुन्, जो आप्mनो विशिष्ट र छुट्टै सांस्कृतिक र जातीय पहिचानलाई संरक्षण र विकास गर्दै आप्mना भावी पुस्ताहरुलाई आप्mनो पुख्र्यौली भूमि, सांस्कृतिक तथा जातीय पहिचान हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन् ।
·       आदिवासी जनजातिहरु आधुनिक नेपाल राष्ट्र राज्य निर्माणको क्रममा तत्कालिन शासक वर्गहरु र राज्य व्यवस्थाले अङ्गिकार गरेको आन्तरिक उपनिवेशवादी जस्तै नीति तथा व्यवहारले गर्दा आप्mनो पुख्यौली भूमि र स्रोतमाथिको स्वामित्व र पारस्पारिक अधिकार गुमाएका र विकासको स्रोतमाथि कुनै पहँुच नभएका समुदायहरु हुन ।
·       आदिवासी जनजातिहरु हिन्दु धर्ममा आधारित वर्ण व्यवस्थामा नपर्ने तथा सन् १८५४ को मुलुकी ऐनले मासिने (दासदासी बनाउन पाइने) र नमासिने (दासदासी बनाउन नपाइने) मतवालीको संज्ञा दिई जाति व्यवस्थामा सम्मेलीकरण गरी स्तरकरण गरिदिएका समुदाय हुन् । उनीहरुको सामाजिक संरचना समानतामा आधारित छ । र ती समुदायभित्र हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा जस्तो सामाजिक विभेद हँुदैन ।
·       आदिवासी जनजातिहरुको साझा, धर्म, संस्कार र संस्कृति हुन्छ र उनीहरुको साझा उत्पत्तिको लिखित वा अलिखित इतिहास हुन्छ ।
·       आदिवासी जनजातिहरुको आप्mनो पुख्यौली भूमि, भौगोलिक क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाग विशेष सम्बन्ध रही आएको हुन्छ । यस्तो विशेष सम्बन्ध भौतिक जीवनसँग मात्र नभएर उनीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवनसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ ।
·       आदिवासी जनजातिहरुले आफूलाई अरुभन्दा भिन्न छौँ भनी स्वपहिचान गराउँछन्  र उनीहरुको स्वपहिचानलाई अन्य समुदायले पनि मान्यता प्रदान गर्दछन् ।
·       आदिवासी जनजातिहरुमा हामी भन्ने सामूहिक मनोवैज्ञानिक भावना हुन्छ र सामूहिकतामा आधारित सम्बन्धहरु हुन्छन् ।
·       आदिवासी जनजातिहरुको जीवन पद्धति उनीहरुको आप्mनै प्रथाजनित कानुन र परप्परागत संस्थाहरुमा आधारित रहेको हुन्छ ।
·       आदिवासी जनजनतिको परम्परागत आर्थिक जीवन पद्धति जल, जमिन र जंगल आदि प्राकृतिक स्रोतमा आधारित गुजारामुखी आर्थिक उत्पादन प्रणालीमा निर्भर हुन्छ ।
·        आदिवासी जनजनतिले देशको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता अभिभाज्य रहने गरी राज्यको संरचनाभित्र रहेर आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय क्षेत्रिय स्वशासनको अधिकार उपभोग गर्छन् र गर्न चाहन्छन् ।
·       आदिवासी जनजनतिकाहरु संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको अनुसूचीमा सूचीकृत भएका समुदायहरु हुन् ।
उपर्युक्त विशेषताहरुको आधारमा प्रा.डा. ओम गुरुङ्गाको संयोजकत्वमा गठित आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदलले ८१ आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान गरी सूचीकरणको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । तर सरकारबाट हालसम्म यसको कार्यान्वयन भएको छैन । बरु नेपालको कानुनद्वारा मान्यताप्राप्त तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुवीच स्थापित भैसकेको आदिवासी जनजनतिहरुको पहिचानप्रति सरकार उदासीन रहेको र गैर आदिवासी बाहुन क्षेत्री समुदायहरुबाट समेत आफूलाई आदिवासीको दावी गर्नाले आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानको मुद्दा फेरी बल्झिएको छ । यसप्रति राज्य सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरु संवेदनशील देखिदैनन् । गैर आदिवासी जनजातिहरुको आदिवासित्वको दावि र राज्य र राजनीतिक दलहरुको असंवेदनशीलताको कारण नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आप्mनो पहिचानको मुद्दालाई अहिलेको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा समेत प्रखर रुपमा उठाउन बाध्य छन् । यस्ता मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक भनिने राज्यसमेत एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्था जस्तै जातीय पहिचानको मुद्दाप्रति संवेदनशील हुन नसकेकोले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले यस्तो मुद्दालााई पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा निर्मित संघीय संरचनामार्फत सम्बोधन गराउन चाहन्छन् । किनकि संघीयताले विशिष्ट पहिचानको आधारमा उठेका मागहरु, आन्दोलनहरु, चाहना र भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्दछ ।