जातीय बहसभित्रको नैतिक अन्तरद्वन्द्व

नैतिक र बौद्धिक रुपमा एउटा जातीयताको मुद्दाको नेतृत्व अर्को जातीयताको व्यक्तिले गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

विष्णु सापकोटा

Vishnu Sapkota

नेवारहरू काठमाडौंका 'रैथाने' बासिन्दा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूमाथि 'जातीय' उत्पीडन भएको बारेमा कुरा उठाएको सुनेपछि माओवादीको 'जनयुद्ध' कालमा नै 'फूलको आँखामा फूलै संसार...' का कवि दुर्गालाल श्रेष्ठले अहिलेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई एउटा सन्देश पठाएका रहेछन् । र, त्यो सन्देशको मजबुन रहेछ- 'बाबुरामजी, कुरा त राम्रै उठाउनुभएको रहेछ नेवारहरूमाथिको जातीय उत्पीडनका बारेमा, तर तपाइर्ं आफैं बाहुनले यो कुरा उठाइरहनुभएकाले हामी तपाईं (बाहुन) कै कुरा फेरि कसरी इमानदार छ भनेर पत्याउने ?' थुप्रै दशकको इतिहास भएको, माओवादी द्वन्द्वताका हुर्केको, मधेस आन्दोलनले प्रमुख मुद्दा बनाएको र संविधान निर्माणको अन्तिम पलमा उत्कर्षमा पुगेको जातीयता र पहिचानको विषय अब एउटा नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ । नेवार थरका कवि दुर्गालाल र माओवादी विचारधारा बोकेका ब्राह्मण भट्टराईबीचको प्रसंग सुरुमै उल्लेख गर्नुको कारण जातीयता र पहिचानको बहसको यस नयाँ मोडमा देखापरेको बौद्धिक र नैतिक अन्तरद्वन्द्व केलाउनका लागि हो, जसको प्रयास यस लेखले गर्नेछ ।

जातीयता र पहिचानको बहस एउटा बौद्धिक र नैतिक अन्तरविरोधको मोडमा पुग्नुको कारणले गर्दा अहिले कसको जातीयताका बारेमा कसले बोल्नुपर्ने, कसले बोल्न पाउनुपर्ने र कसले बोल्नै नपाउने भन्ने एउटा विचित्रको तर रोचक चक्रव्यूह खडा भएको छ । केही हप्ताअगाडि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनजातिका मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा एकदमै अबोध र निर्दोष देखिने तरिकाले भनेका थिए- बाहुन कसरी बाठा/धूर्त हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईंहरूले भन्दा म राम्रोसँग बुझ्छु किनकि म त्यही बाहुन भएर त्यो कुरा आफैंले देेखेको छु । तर्कशास्त्रको सामान्य नियमले हेर्दा के देखिन्छ भने दाहालले बाहुनको ध्रुत्र्याइँको तरिका अरूले बुझ्दैनन् भनेको कुरा स्वयंभित्रको ध्रुत्र्याइँ त्यहाँका जनजातिहरूले पक्कै पनि बुझेनन् । एउटा बाहुनले नै 'सबै बाहुनहरू झुटो बोल्छन्' भन्यो भने तर्कशास्त्रले त्यस्तो वाक्य नै खारेज गरिदिन्छ किनकि त्यहाँ समस्या हुन्छ त्यो भन्ने मान्छेलाई पत्याउने कि उसले भनेको कुरालाई जो स्वयंमा परस्परविरोधी छन् । दाहालले एउटा राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा जनजातिहरूलाई पनि खुसी पार्न र आफ्नो साथमा लिन त्यसो भनेका हुन् भन्ने कुरा साधारण हिसाबले नै बुझ्न सकिन्छ । तर अब विषय त्यसभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ र कसको प्रतिनिधित्व कसले गर्नुपर्छ/गर्न पाउँछ भन्ने नैतिक प्रश्न सशक्त बनेको छ ।

कतिपयलाई लागिरहेको हुन सक्छ सबै जातजातिका अधिकारको लडाइँको नेतृत्व गर्ने विचारधारा हो र त्यो विचारधारा बोक्ने व्यक्तिले हो । त्यस्तो भइदिएको भए त हुन्थ्यो तर नेपालका सन्दर्भमा त्यस्तो सोचाइ कोरा आदर्श र व्यवहारतः अर्थहीन भएको प्रमाणित भइसकेको छ । विचारधाराकै कुरा गर्ने हो भने त मधेसी दलले पनि हामी मधेसीका लागि मात्र काम गर्ने विचारधारा बोक्छौं भनेका छैनन् । तर यथार्थ के हो भने तराईमा बाहेक ती दलहरूप्रतिको अपिल अन्य ठाउँमा छैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा-एमाले पनि सबै समानताका, हकअधिकारका कुरा गर्छन् माओवादीले जस्तै । तर किन त्यहाँभित्रका जनजाति-मधेसी नेताहरू असजिलोपन महसुस गर्दै छन् आफ्ना कुरा पूरा सुनिएन भनेर ? किनभने अहिले बहस पुगेको छ त्यो मोडमा जहाँ प्रश्न उठिरहेको छ- एउटा जातिको हकको प्रतिनिधित्व अर्को जातिको नेताले गर्न सक्छ कि सक्दैन । अब माओवादी पार्टीभित्रको महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको माथिका शीर्ष तीनजना बाहुनहरू- पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य -पोखरेल) र बाबुराम भट्टराई- कसरी जातीय बहसको अन्तरविरोधबाट बाहिर आउँछन् भन्ने हो । यी तीन जनाले जातीय कुरा, पहिचानको कुरा महत्त्वपूर्ण छ भन्लान् । अनि अरूले सोध्नेछन्- त्यसो भए तिमीहरूको पहाडे बाहुनको जातीयतालाई के गर्ने त ?

जातीयता र पहिचानको बहसलाई हेर्न महिलालगायतका अन्य आन्दोलनहरूको पनि अनुभव लिन सकिन्छ । पुरुष नेताहरूले महिलालाई हकअधिकार दिने कुरा गर्न सक्छन् किनभने दिने ठाउँमा उनीहरू छन् । तर हकअधिकार दिइसकेपछि जब महिलाहरू स्वयं नै सशक्त भएर अगाडि आउँछन्, तब पुरुषहरूले भन्न सक्दैनन् कि- महिलाहरू, तिमीहरू नेतृत्वमा आउनु हँुदैन, किनकि तिम्रै हकहरू सुरक्षित राखिराख्न पनि नेतृत्व पुरुषहरूकै हुनुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकामा, अमेरिकामा भएका काला जातिहरूका मुक्ति आन्दोलनका उदाहरणहरू अझै घतलाग्दा हुन सक्छन् यस प्रसंगमा । काला जातिहरूको मुक्ति आन्दोलनमा केही उदार दिलका गोरा जातिहरूले पनि नैतिक समर्थन र साथ दिए । तर पनि कुनै गोरा नेताले यो भन्ने आँट गरेनन् कि हे काला जातिका साथीहरू हो, तिमीहरूको हकअधिकार प्राप्तिको लडाइँमा मेरो (गोराको) नेतृत्व नै राम्रो छ । विगतका २४० वर्षसम्म शासक वर्ग भनेर जुन वर्गलाई भनिँदै छ, फेरि त्यही वर्गका मानिसहरूले नेतृत्व गरेर 'अरू' हरूका लागि मुक्तिको कुरा गर्नु नेपालको राजनीतिमा त स्वीकार गरिएला किनकि यहाँ कहिलेकाहीँ जे पनि स्विकारिन्छ, तर बौद्घकि र नैतिक विमर्शको स्तरमा कुरा गर्दा त्यस्तो कुरा प्रति स्वीकृति मिल्नु नहुने  हो ।

मान्छेले धर्म परिवर्तन गर्न सक्छ र राजनीतिक विचारधारा पनि समयअनुसार परिवर्तन गर्न सक्छ । तर जातीयता यस्तो विषय हो जसमा कसैले विश्वास नगर्न सक्छ, त्यसलाई मन नपराउन सक्छ, त्यसलाई महत्त्व नदिन सक्छ, तर त्यसलाई ऊ परिवर्तन गर्न सक्दैन ।  समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा समय बित्दै जाँदा मान्छेका जातीय पहिचानहरू पनि फरक पर्दै जान्छन् भन्ने एउटा कुरा हो । र, समाजशास्त्रकै दृष्टिबाट भन्दा मान्छेका व्यक्तिगत स्वभाव, इमान, बहादुरी इत्यादि जातका आधारमा निर्धारित हुन्छन् भन्नु फजुल कुरा हो । तर पनि अर्को व्यावहारिक यथार्थ के हो भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पहाडे बाहुन हो । उनको जातीयता फेर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर उनी मधेसी अथवा 'जनजाति' बन्न सक्दैनन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दाहाल लेख्न छोड्न पाउँछन् अनौपचारिक रूपमा, तर आफूलाई मैथिल ब्राह्मणको थर झा अथवा फुदुङ वा शेरचन लेख्न सक्दैनन् । यसकारण कि दाहालले विश्वास गर्छन् नेपालका सन्दर्भमा जातीयताको मुद्दा वर्गीयताको मुद्दा हो, उनी आफूले २४० वर्ष शासन गर्ने शासकवर्गको आफ्नो जातीयतालाई आफूबाट कसरी अलग गर्छन् ?

दुनियाँको विडम्बना के छ भने सर्वहारावर्गलाई समानता दिलाइदिन्छौं भनेर लडाइँमा नेतृत्व गर्न आउनेहरूमध्ये पनि धेरैजसो धनीमानी, मध्यमवर्गीय नै हुन्छन् । त्यो लडाइँले सफलता पायो भने त झन् ती सर्वहाराहरू सर्वहारा नै रहिरहे पनि तिनीहरूका नेताहरू सम्भ्रान्त वर्गमा परिणत नभएको अपवाद पनि छैन होला । अब अहिले नेपालका पछि परेका/पारिएका अथवा आर्थिक रूपमा नभए पनि सांस्कृतिक रूपमा हेपिएका मधेसी र जनजातिहरूका लागि 'मसिहा' बन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्नेहरू पनि कि त तिनै समुदायहरूका 'खातापिता' हरू नै छन्, तिनै समुदायहरूका 'उच्च' जातहरू छन कि भने अर्कै जातिकाहरूले नै आँखा लगाइराखेका छन् 'मसिहा' का पदमा । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको वंशज र त्यसमा सहभागी शासकवर्गले गरेको इतिहासको दमनको बदला लिनुपर्छ भनेर फेरि त्यही गोर्खाका, त्यही 'शासक वर्ग' का ब्राह्मण भट्टराई कुर्लिरहँदा कताकता भित्रभित्र सुन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ने स्थिति अहिलेको नेपालको यथार्थ हो । पंक्तिकारले यस लेखमार्फत छलफलमा ल्याउन खोजेको विषय अहिलेको दैनन्दिन राजनीतिमा जातीयता र पहिचानको मुद्दाको प्रयोग, दुरुपयोग र यसले देखाउन खोजेका परिणतिहरू म्ाात्रै होइनन् । यस लेखले उठाउन खोजेको बहस के हो भने इतिहासमा, नैतिक र बौद्धिक रूपमा, एउटा जातीयताको मुद्दाको नेत्तृत्व अर्को जातीयताको व्यक्तिले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । याद रहोस्, कुनै मुद्दाको समर्थन गर्नु र त्यसको नेत्तृत्व गर्छु भन्नुमा फरक छ । मधेसका महन्थ ठाकुर पहाडका जनजातिका मात्रै नेता हुन्, इलामका कुलबहादुर गरुङ मधेसीहरूको आन्दोलनको नेता हुन्छु भन्ने कुरा- विचारधाराले नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरासँग जोड्दाजोड्दै पनि - नैतिक र बौद्घकि रूपमा विरोधाभासपूर्ण छ कि छैन ?

मानिसको जीवन नै आदर्शमय तरिकाले सोच्दा कस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा र यथार्थपरक हिसाबले सोच्दा जीवन साँच्चै कस्तो छ भन्नेमा फरक धेरै छ । तसर्थ, नेपालमा जातीयता र पहिचानका मुद्दा यसरी सम्बोधन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आदर्श चाहना र कसरी त्यसको प्रयोग/दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने यथार्थबीच पनि फरक धेरै छ । हरेक मान्छे, चाहे त्यो नेपालमा होस् वा विकसित पश्चिमा मुलुकमा वा अपि|mकामा, आफैंभित्र एउटा संकुचित जातीयता, नश्लवाद बोकेर हिँडेको हुन्छ । सभ्यताको अथवा सभ्य हुनुको अर्थ के हो भने हरेक मान्छेले आफूभित्रको जातीय भावना लुकाएर सबै जातजाति बराबर हुन् भन्ने भावना विकसित गरेको हुन्छ तर आफू निश्चित जातिको भएकै कारणले असमानताको सिकार भएको चेतले कुनै समुदाय जब जातीयताका आधारमा आन्दोलनमा उत्रन्छ, तब अन्य जातिका समुदायहरूको पनि भित्र लुकेको जातीयता वा जातीय भावना  बाहिर  सतहमा आउन थाल्छ । नेपालको सन्दर्भमा खस-आर्यको आन्दोलन यसैको एउटा उदाहरण होला । तर, 'जातीय' हुनु हुँदैन भनेर त्यसले भनिरहेको हुन्छ जसले जातीय भएका आधारमा इतिहासबाट फाइदा लिइसकेको छ ।

अन्त्यमा, मधेसको अधिकारको आन्दोलनमा पहाडी मूलका मानिसहरूले समर्थन गर्न सक्छन्, गर्नुपर्छ । जनजातिको आन्दोलनमा खस-आर्यले समर्थन गर्न सक्छन्, गर्नुपर्छ । मधेसका मान्छेले खस-आर्य अथवा जनजातिका अधिकारका मागहरू जायज छन् भने समर्थन गर्न सक्छन्/गर्नुपर्छ । तर पहिचान र जातीयताका लडाइँका सहभागीहरूले के चाहिं मनन गर्नु जरुरी छ भने एउटै 'शासकवर्गका' केही मानिसले इतिहासको 'शासकत्व' को बोझबाट छुट पाउने तर त्यही वर्गका अरू, यथार्थमा शासकवर्गका जातका तर व्यवहारमा सधैँ शासित नै हुन पुगेकाहरूले त्यो छुट नपाउने कुरा राजनीतिक मात्रै नभएर एउटा सशक्त नैतिक प्रश्न पनि हो ।